रविलाई बालेनको चुनौती

काठमाडौं । अस्वभाविक र अनपेक्षित जनादेश र ‘जेनजी’ आन्दोलनको रापतापपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको दुई–तिहाइ नजिकको सरकारभित्र सत्ता सञ्चालन, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र शासकीय प्राथमिकतालाई लिएर गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको पछिल्लो छलफलमा चर्को नोकझोक हुनुका साथै सम्बन्ध थप पेचिलो बनेको रास्वपाकै नेताहरू बताउँछन् । अपरिपक्व निर्णयका कारण निर्णयहरू कानुनी उल्झनमा फस्ने गरेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सरकारलाई आफ्नै पार्टी संगठनबाट अपेक्षाकृत सहयोग नमिलेको र उल्टै आन्तरिक बाधा–अड्चन खडा गरिएको भन्दै कडा असन्तुष्टि पोखे । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री शाहले आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिने र निरन्तर असहयोग गर्ने हो भने तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाएर सरकारबाट फिर्ता बोलाउनसमेत खुल्ला चुनौती दिएपछि सत्तारुढ वृत्तमा राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ ।

काठमाडौं महानगरको पूर्वमेयरका रूपमा द्रुत र ‘एक्सन–ओरिएन्टेड’ ढर्रामा काम गर्न खोजेका बालेन शाह र विधि, संसदीय प्रक्रिया एवं दलीय संरचनालाई प्राथमिकता दिने रास्वपाको संस्थापन पक्षबीचको कार्यशैलीगत टकराव नै यो दूरीको मुख्य कारक बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । दुई–तिहाइको बलियो जनमत भए पनि भोटेकोशीको बाढी–पहिरो जस्ता विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सुस्तता, १०० बुँदे सुधार खाका अलपत्र पर्नु र भन्सार कडाइ तथा बजार नियन्त्रणजस्ता कदमले पारेको असरलाई लिएर रास्वपाभित्रै असन्तोषका स्वरहरू गुन्जिन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमै रास्वपा महामन्त्री तथा सांसद विपिन आचार्यले भदौ २४ को विध्वंसको एक वर्ष बितिसक्दा पनि निजी क्षेत्र खडा भइसक्दा देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र गृह मन्त्रालय खरानीकै अवस्थामा बेवारिसे रहेको भन्दै आफ्नै सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा प्रहार गरेका थिए । आफ्नै सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गर्दा एकातिर आन्तरिक लोकतन्त्रको बहस चले पनि अर्कोतिर यसले दलीय अनुशासन, सञ्चारको अभाव र सरकार–पार्टीबीचको गम्भीर अविश्वासलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

सरकार र पार्टी नेतृत्वबीचको तनावपूर्ण खाडललाई थप फराकिलो बनाउने काम भने प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पूर्ण रूपमा ‘बाइपास’ गर्दै नयाँ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरेपछि भएको छ । खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार सुल्झाउन नसकेपछि गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिएको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री शाहले सुनसरी ४ का सांसद इन्जिनियर दीपककुमार साहलाई मन्त्री बनाएका छन् । सभापति लामिछानेसँग परामर्श नै नगरी, केवल जानकारी मात्र गराएर गरिएको एकपक्षीय नियुक्तिप्रति रास्वपा सचिवालयभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । यद्यपि, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको सिफारिसमा बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना र विज्ञता भएकै आधारमा साहलाई जिम्मेवारी दिइएको दाबी प्रधानमन्त्री सचिवालयको छ । विगतमा पृथकतावादी अभियान चलाएको सिके राउत नेतृत्वको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’का प्रमुख आर्किटेक्ट मानिने र पटक–पटक राजनीतिक दल बदल्दै रास्वपाबाट सांसद बनेका साहको विवादित पृष्ठभूमि र कार्यशैलीले विवादलाई झन् बल पु¥याएको छ ।

एकातिर मन्त्री फेरबदल र शक्ति सन्तुलनलाई लिएर प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेतृत्वबीच तिखो खिचातानी भइरहँदा अर्कोतिर रास्वपाले जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रण र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले ‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी दस्ताबेज निर्माण गर्न महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय शक्तिशाली समिति गठन गरेको छ । गणेश पराजुली, मनीष झा, समीक्षा बास्कोटा, अनुष्का श्रेष्ठ, सुलभ खरेल, मनिष खनाल, सुशान्त वैदिक, गजला शमिम मिकरानी, करिस्मा कठरिया र प्रमोद न्यौपाने सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो ।