वीरगञ्ज । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको संरक्षण र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकता, सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, मौलिक हक, संघीयता, समावेशिता लगायतका संवैधानिक उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबै राजनीतिक शक्तिको साझा जिम्मेवारी भएको बताए।
उनले संविधान सामान्य राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम नभएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। जनतालाई सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न पनि राजनीतिक शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालले आदिवासी, महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका संवैधानिक अधिकारको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन भए मात्रै संविधानको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, “संविधान सामान्य परिवर्तनबाट आएको होइन, अहिलेको संविधानको रक्षा गर्न राजनीतिक दलबीच एकता, सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ। जनतालाई सुशासनसहितको सेवा प्रवाहमा सबै एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।”
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा उच्च रहेको भन्दै जनताको चाहनाअनुसार सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। सरकारसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने पर्याप्त अवसर र जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो।
भोटेकोशी बाढीपीडितको उद्धारमा तीव्रता दिन आग्रह
नेपालले पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्तिका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै विपद् व्यवस्थापनमा सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने बताए।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीपछि बेपत्ता भएकाको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने उनको माग थियो। विपद्को समयमा उपलब्ध सरकारी स्रोतसाधनसँगै विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दललाई समेत उद्धार तथा राहतमा परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए।
“देश अहिले विपत्मा छ, हिमाली बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ,” नेपालले भने, “खोजी कार्यमा सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधन, विभिन्न संघसंस्था तथा राजनीतिक दललाई पनि उद्धार र राहतमा खटाउन सक्नुपर्छ।”
उनले विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा नागरिकको जीवनरक्षा र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
जेनजी आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिनको माग
नेपालले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए।
आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, त्यसबाट भएको क्षति तथा त्यसमा जिम्मेवार पक्षबारे निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन छानबिन निष्पक्ष, विश्वसनीय र तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालले संविधानको रक्षा, नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता, सुशासन र विपद्का बेला प्रभावकारी राज्य संयन्त्र निर्माणजस्ता विषयमा राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको दोहोर्याए।
उनका अनुसार संविधानले दिएका अधिकारको संरक्षण केवल राजनीतिक दलको विषय नभई राज्य र समाजका सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी हो। लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नागरिकलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी अधिकार र सेवा प्रदान गर्न राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
Facebook Comments