काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पछिल्लो कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै असन्तुष्टि बढेको छ। मन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, गतिविधि र कार्यशैलीले पार्टीको छविमाथि असर परेको भन्दै केही सांसद तथा नेताहरूले सभापति रवि लामिछानेसमक्ष गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।

नेताहरूले गुरुङको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्र पटक–पटक छलफलसमेत भएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा गृह मन्त्रालय सम्हालेका व्यक्तिले नीति निर्माण र सुरक्षा संयोजनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिने गतिविधि र अभिव्यक्तिले अनावश्यक विवाद निम्त्याइरहेको छ।

ad

पछिल्लो पटक जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति र देखाएको शैलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि थप सतहमा ल्याएको नेताहरू बताउँछन्। उक्त कार्यक्रममा उनले केही पत्रकार तथा पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

त्यसअघि रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोपछि उद्धारस्थलमा गुरुङको सक्रियतालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको थियो। उद्धारमा प्रत्यक्ष खटिएको देखिने गरी गरिएका गतिविधिलाई कतिपयले ‘स्टन्टबाजी’ को संज्ञा दिएका थिए। गुरुङले भने आफू फिल्डमै पुगेर काम गरेको भन्दै त्यसको बचाउ गर्दै आएका छन्।

आफ्नै सांसदसँग विवाद

गृहमन्त्रीको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाउनेमध्ये रास्वपाका सांसदहरू पनि छन्। क्रान्तिशिखा धिताल, सुशान्त बौद्धिक, पारसमणि गोलाल, मनिष खनाल, सृष्टि भट्टराई, गणेश पराजुली, जगदीश खरेल, शिवशंकर यादव, पुरुषोत्तम यादव र अमरेशकुमार सिंहलगायतले विभिन्न समयमा मन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक टिप्पणीमा मात्रै सीमित नभई सामाजिक सञ्जाल र आन्तरिक समूहसम्म पुगेको नेताहरूको भनाइ छ। गृहमन्त्रीले आफूविरुद्ध टिप्पणी गर्ने सांसदहरूलाई फोन तथा ह्वाट्सएपमार्फत जवाफ दिने र कतिपय अवस्थामा कडा प्रतिक्रिया जनाउने गरेको उनीहरूको आरोप छ।

सांसद क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत जेन–जीको भावना प्रतिकूल हुने गरी सरकार र पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिबाट गतिविधि भइरहेको आशय व्यक्त गरेपछि गुरुङले समेत प्रतिक्रिया जनाएका थिए। त्यसपछि उनीहरूबीच सामाजिक सञ्जाल तथा आन्तरिक संवादमा सवाल–जवाफ भएको थियो।

पार्टीका केही सांसदले भने दुवै पक्षबीच प्रत्यक्ष संवादमार्फत विवाद समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए।

‘सुधार्नुपर्छ, नत्र विकल्प खोज्नुपर्छ’

रास्वपाका केही नेताले गृहमन्त्रीको शैली सुधार्न सभापति लामिछानेलाई आग्रह गरेको बताएका छन्।

एक नेताका अनुसार लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्र असन्तुष्टि रहेको जानकारी गराइएको छ। उनका अनुसार सभापतिले प्रधानमन्त्रीसँग समेत यस विषयमा कुराकानी गर्ने बताएका छन्।

ती नेताले पार्टीका अधिकांश सांसद गुरुङको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट नरहेको दाबी गरे। विवादित अभिव्यक्ति र सार्वजनिक गतिविधिले सरकार तथा पार्टी दुवैलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने भन्दै नेतृत्वलाई सचेत गराइएको उनको भनाइ छ।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले पनि नेताहरूको कार्यशैलीमा समस्या देखिए सुधारका लागि पटक–पटक सचेत गराउने र त्यसबाट पनि सुधार नभए विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार पार्टी र सरकारमा रहेका सबै व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ।

अन्य मन्त्रीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

गृहमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालको भूमिकालाई लिएर पनि पार्टीभित्र प्रश्न उठ्न थालेको नेताहरूको भनाइ छ।

लम्सालको कार्यशैलीबारे यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीस्तरबाट ध्यानाकर्षण गराइएको उनीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय भने गृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित विवाद बढी चर्चामा आएको छ।

रास्वपाका नेताहरूले नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा जनताबाट प्राप्त विश्वास कायम राख्न मन्त्री तथा सांसदहरूले आफ्नो व्यवहार र काम गर्ने शैलीमा परिपक्वता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

एक सांसदले युवाको जोस स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई जिम्मेवारीअनुकूल नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार पार्टीमा रहेका सबै सांसदलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नमिल्ने भए पनि जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना कमजोरी सच्याउनुपर्छ।

‘विवादित व्यक्ति पदमा रहनु हुँदैन’

रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले विवादमा परेका व्यक्तिलाई पदमा निरन्तरता दिन नहुने धारणा राखेका छन्।

प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच आवश्यक छलफल गरेर विवादित विषयको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आफूले राख्नुपर्ने विषय सदनमै राख्ने उनले बताएका छन्।

यसैगरी सांसद पारसमणि गोलालले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने मन्त्रीले पदमा बसिरहन आवश्यक नरहेको धारणा यसअघि सार्वजनिक गरेका थिए।

जेन–जी अभियन्तामाझ पनि असन्तुष्टि

सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति जेन–जीबाट आएका नेताहरू र अभियन्ताहरूले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

सांसद शिवशंकर यादवले युवा पुस्ताबाट राजनीतिमा आएका मन्त्री तथा सांसदले आफ्नो व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। आन्दोलनबाट नेतृत्वमा पुगेकाहरूमा देखिन सक्ने अपरिपक्वता नियन्त्रण गर्न सके सरकारको काम प्रभावकारी बन्ने उनको धारणा छ।

जेन–जी नेता उपार्जुङ राईले पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको व्यवहार र गतिविधि जनताले नजिकबाट हेर्ने भएकाले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। जनताले सरकारलाई मनपरी बोल्न वा काम गर्न म्यान्डेट नदिएको उनको भनाइ छ।

अभियन्ता मोनिका निरौलाले पनि पुराना दललाई आलोचना गरेर मात्रै नयाँ शक्ति स्थापित नहुने बताएकी छन्। विवादित व्यक्तिलाई प्रश्रय दिने र पत्रकार तथा राजनीतिक दललाई गाली गर्ने शैलीले नयाँ सरकारप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर हुने उनको तर्क छ।

विवादित व्यक्तिसँगै मञ्चमा बसेपछि थप आलोचना

मंगलबार आयोजित जेन–जी सहिद परिवार तथा कल्याणकारी परिषद्को कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङसहित भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुनमन्त्री सोविता गौतम अतिथिका रूपमा सहभागी थिए।

कार्यक्रममा विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका भनिएका आचार्य श्रीनिवास र विजय भण्डारी पनि अतिथिको रूपमा उपस्थित भएपछि मन्त्रीहरूको सहभागितालाई लिएर थप प्रश्न उठेको हो।

सोही कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले केही पत्रकार र पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति कडा टिप्पणी गरेका थिए। उनको अभिव्यक्तिपछि रास्वपाकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

रविले दिए गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने आश्वासन

यसअघि रसुवागढी क्षेत्रमा उद्धारका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले गरेको गतिविधिलाई लिएर पनि पार्टीभित्र आलोचना भएको थियो। सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार तथा प्रभावित क्षेत्रमा उनले देखाएको सक्रियतालाई लिएर विपक्षी दल तथा अन्य पक्षले प्रश्न उठाएका थिए।

गृहमन्त्री गुरुङले भने उद्धार कार्यमा आफैं सहभागी भएको र फिल्डमा खटिएर काम गरेको बताउँदै आएका छन्।

पछिल्ला विवादबारे पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भने आफू गृहमन्त्रीको विषयमा गम्भीर रहेको नेताहरूलाई बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेर गुरुङसँग यस विषयमा कुरा गर्ने आश्वासन लामिछानेले दिएको एक सांसदले जानकारी दिए।

ती सांसदका अनुसार पार्टी सभापति पनि गृहमन्त्रीको पछिल्लो कार्यशैलीबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनन्। अब प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच छलफलपछि गृहमन्त्रीलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न सचेत गराउने तयारी रहेको नेताहरूको भनाइ छ।