सरकारको कार्यशैली र मन्त्री छनोटबारे प्रश्न

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको केही महिनामै दोस्रो मन्त्री बाहिरिएकी छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बिहीबार राजीनामा दिएपछि सरकारको कार्यशैली र मन्त्री छनोटबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यादवले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएकी थिइन्। ग्यास अभावबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने क्रममा उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई कडा चेतावनी दिएपछि निजी क्षेत्रबाट समेत आपत्ति जनाइएको थियो।

ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगी–व्यवसायीमाथि कडाइ आवश्यक रहेको बताउँदै उनले व्यवसायीको ‘पाता फर्काउनुपर्ने’ आशयको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। उक्त अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको थियो।

यादवका पछिल्ला निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री शाह असन्तुष्ट रहेको चर्चा हुँदै आएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनअघि नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम व्यवसायीबीच भएको छलफललगायत विषयमा समेत प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ।

यादवलाई काम गर्न नसकेको अवस्थामा पदबाट हटाउने तयारी भएको र त्यसअघि नै उनले राजीनामा दिएको स्रोतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतका अनुसार राजीनामा नदिएको भए उनलाई बर्खास्त गर्ने तयारी थियो।

यादवको राजीनामासँगै शाह नेतृत्वको सरकारबाट पद गुमाउने उनी दोस्रो मन्त्री बनेकी छन्।

१३ दिनमै हटेका थिए दीपक साह

यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साहलाई प्रधानमन्त्री शाहले पदबाट हटाएका थिए। आफ्नी श्रीमती जुनू श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा निरन्तरता दिलाउन प्रभाव पारेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो।

श्रेष्ठ बोर्ड बैठकमा नियमित उपस्थित नभएपछि रिक्त पदमा पुनः नियुक्तिका लागि दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको थियो। त्यसपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले समेत प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर साहलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए।

साहले चैत १३ गते मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए भने चैत २६ गते नै पदबाट हटाइएका थिए। उनको कार्यकाल १३ दिनमा सीमित भएको थियो।

साहलाई हटाएपछि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी रामजी यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी गौरीकुमारी यादवलाई दिइएको थियो। चैत २७ गते उद्योगमन्त्री बनेकी गौरीकुमारीले करिब १५३ दिनपछि राजीनामा दिएकी हुन्।

गृहमन्त्रीको राजीनामा र पुनरागमन

सरकारभित्र मन्त्री फेरबदलको अर्को उदाहरण गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रकरण बनेको थियो। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका गुरुङले पछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

उनको सम्पत्तिसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। समितिले गुरुङको व्यक्तिगत विषयभन्दा प्रणालीगत कमजोरीलाई मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएको दाबीपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए।

गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए भने जेठ २६ गते पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। छानबिन समितिले सफाइ दिएको भनिए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले उनको पुनर्नियुक्ति पनि प्रश्नरहित हुन सकेको छैन।

अमरेशको सरकारमाथि आक्रोश

यसैबीच सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सिंहले सरकारलाई ‘तासको पत्ता’को संज्ञा दिँदै मधेसी समुदायप्रति सरकारको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाए।

मधेसी समुदायको समर्थनमा वर्तमान सरकार बनेको भए पनि सोही समुदायप्रति राज्यको व्यवहार उपेक्षापूर्ण रहेको उनको आरोप थियो। उनले दीपककुमार साहको बर्खास्तीदेखि गौरीकुमारी यादवसँग जोडिएका घटनासम्म उल्लेख गर्दै मधेसी समुदायमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको दाबी गरे।

सिंहले बविता पासवानको स्वास्थ्यसम्बन्धी घटनाको प्रसंग उठाउँदै राज्यको सेवा पहुँचमा रहेको असमानताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। साथै, मधेसी समुदायले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको बर्दिबास मेडिकल कलेजको विषयमा पनि सरकारले अपेक्षित काम नगरेको उनको आरोप थियो।

उनले रसुवाको बाढीपछिको उद्धार तथा राहत, किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषय र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको कार्यसम्पादनप्रति समेत प्रश्न उठाए।

‘सरकारको केन्द्र सिंहदरबार होइन, ज्वागल भयो’

सिंहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सरकारको निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको प्रभाव बढेको उनको आरोप थियो।

प्रतिनिधिसभामा उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार हुनुपर्नेमा निर्णय प्रक्रिया ‘सल्लाहकार व्यवस्था’तर्फ गएको टिप्पणी गरे।

सरकारको केन्द्र सिंहदरबार हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको निवास रहेको ज्वागलतर्फ सरेको आरोप लगाउँदै सिंहले सल्लाहकारमार्फत हुकुमी शैलीमा शासन सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे।

उनले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले राज्यका विभिन्न निकायका अधिकारीलाई दबाब दिने गरेको आरोपसमेत लगाए। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई राति बोलाएर दबाबमा काम गर्न लगाइएको र प्रहरी प्रमुखलाई समेत अपमान गरिएको उनको दाबी थियो।

सिंहले सरकारका निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र संस्थागत पद्धति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न असफल भए त्यसको राजनीतिक मूल्य स्वयं सत्ताले चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।

गौरीकुमारी यादवको राजीनामा, यसअघिका मन्त्रीको बर्खास्ती र गृहमन्त्रीको पुनर्नियुक्तिसँगै सरकारभित्रको स्थायित्व, नियुक्ति प्रक्रिया र निर्णय क्षमतामाथि उठेका प्रश्नले आगामी दिनमा सरकारका लागि थप चुनौती खडा गरेको देखिन्छ।