काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको छ।
महाभियोगका लागि आवश्यक आधार र कारण उल्लेख गरिएको निवेदन भदौ १६ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो। संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले दुवै पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको मागसहित निवेदन आएको पुष्टि गरेका छन्।
निवेदनमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १६९(५) बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदबाट हटाउन माग गरिएको छ। केही सांसद तथा कानुनविद्सँग छलफल र परामर्श गरेपछि शंकर रजकले निवेदन दर्ता गराएको बताइएको छ। रजक भने संघीय संसद्का सदस्य होइनन्।
तर संसद् सचिवालयका अर्का उच्च अधिकारीले भने निवेदन संविधान र प्रचलित संसदीय प्रक्रियाअनुसार महाभियोग प्रस्तावका रूपमा अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार महाभियोगसम्बन्धी उजुरीलाई संसद्मा औपचारिक प्रक्रियामा लैजान कानुनले निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाभियोगसम्बन्धी उजुरी कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि नियम १६५ बमोजिम गठन हुने महाभियोग सिफारिस समितिले उजुरीमा उल्लिखित आधार र कारणमाथि छानबिन गर्छ। आधार र कारण पर्याप्त देखिएमा समितिले महाभियोगसम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन प्रतिनिधिसभामा सिफारिस गर्न सक्छ।
महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। समितिको गठनसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिएर सभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ।
संविधानको धारा १०१ अन्तर्गत संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ। तर प्रस्ताव दर्तादेखि छानबिन र प्रतिनिधिसभाबाट निर्णयसम्मका लागि संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसरी निवेदन दर्ता भए पनि त्यसलाई तत्काल महाभियोग प्रस्तावका रूपमा अघि बढाउने वा नबढाउने विषय भने कानुनी तथा संसदीय प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ।
Facebook Comments