महाविपत्तिको सामना कुनै एक व्यक्तिको जोसले हुँदैन

• • • • • • • • रवि लामिछाने

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर हिमालयमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको जोखिम, अतिवृष्टि र विनाशकारी बाढीको असर हामीले भोगिरहेका छौँ। भोटेकोसी र आसपासका क्षेत्रमा भएको विपत्तिलाई केवल एउटा प्राकृतिक दुर्घटनाका रूपमा बुझेर हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। 

जसको कुनै दोष थिएन, जसले पृथ्वीको तापक्रम बढाएन, जसले हिमाल पगाल्ने कार्बन उत्सर्जन गरेन, आज सबैभन्दा ठूलो मूल्य उसैले आफ्नो जीवन दिएर चुकाउनुपरेको छ। त्यसैले ज्यान गुमाएका नागरिकहरू केवल प्राकृतिक विपत्तिका मृतक होइनन्, उनीहरू जलवायु अन्यायका पीडित हुन्।त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हाम्रो माग केवल सहयोगको हुनु हुँदैन। यो जलवायु न्यायको माग हुनुपर्छ।

अब हाम्रो शोक केवल श्रद्धाञ्जलीमा सीमित हुनु हुँदैन। हजारौँ नागरिकले भोगेको पीडालाई न्यायको मागमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नेपालले विश्वसामु प्रश्न गर्नुपर्छ—जलवायु संकट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम भूमिका रहेको देशले त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य किन चुकाइरहेको छ?

पुनर्निर्माणका नाममा फेरि नेपाली नागरिकको काँधमा ऋणको भारी थपेर हामी यो संकटबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षतिको पुनर्निर्माणमा अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नेपालले आफ्नो क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्नुपर्छ। मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन, भौतिक संरचनाको क्षति र आर्थिक तथा गैरआर्थिक हानिसम्मको तथ्यांक प्रमाणित रूपमा संकलन गर्नुपर्छ। त्यसपछि वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको औपचारिक दाबी अघि बढाउनुपर्छ। विश्वसँग न्याय माग्नुअघि हामीसँग आफ्नै क्षतिको स्पष्ट हिसाब हुनुपर्छ।

हिमालय नेपालको पहिचान मात्र होइन, दक्षिण एसियासहित करोडौँ मानिसको पानी, पर्यावरण र जीवनसँग जोडिएको प्राकृतिक आधार हो। त्यसैले हिमालयमाथि भइरहेको संकटलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ।

हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने पहल आवश्यक छ। हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, वास्तविक समयको निगरानी, सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र तथ्यांक आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। हिमताल, हिमनदी, नदी तथा मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो।

सरकारले सरकारसँग कूटनीति गर्छ। तर जनप्रतिनिधिले जनप्रतिनिधिसँग पनि संवाद गर्न सक्छन्। त्यसैले विश्वका संसद् र सांसदहरूसँग संवाद गर्ने संसदीय जलवायु कूटनीतिलाई नयाँ उचाइमा लैजानुपर्छ। विश्वका संसद्मा हिमालयको भविष्यबारे बहस हुनुपर्छ। विकसित देशका जनप्रतिनिधिले आफ्ना सरकारसँग प्रश्न गर्नुपर्छ—हिमालय बचाउन र हिमाली नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तपाईंहरूको जिम्मेवारी के हो?

यति ठूलो विपत्तिपछि स्वाभाविक रूपमा नागरिकले राज्यलाई प्रश्न गर्छन्। आफ्ना प्रियजन हराएका मानिसलाई तथ्यांकले मात्र सान्त्वना दिँदैन। उनीहरूलाई राज्य आफ्नो ढोकासम्म आइपुगोस् भन्ने चाहना हुन्छ। त्यसैले पीडित नागरिकको आक्रोशलाई गलत अर्थ लगाउनु हुँदैन।

गहिरो पीडामा परेको मानिसले राज्यलाई प्रश्न गर्छ। त्यो प्रश्न विद्रोह होइन; त्यो राज्यप्रतिको अन्तिम भरोसा हो। उद्धार ढिलो भयो भने प्रश्न उठ्छ। राहत पुगेन भने प्रश्न उठ्छ। बेपत्ता नागरिकको खोजी प्रभावकारी भएन भने प्रश्न उठ्छ। यी प्रश्नलाई दबाउने होइन, सुन्ने राज्य चाहिन्छ।

सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा गर्न पनि हामी कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक, कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी, निजी क्षेत्र र आम नागरिकले संकटमा देखाएको भूमिका प्रशंसनीय छ।

विशेषगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूले आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको जीवन बचाउन गरेको प्रयासप्रति सिंगो देश नतमस्तक छ। कहिलेकाहीँ उनीहरू आफ्नै घरपरिवारको अवस्थाबारे चिन्तित थिए, आफ्नै सहकर्मी गुमाएका थिए, तर उद्धारबाट पछि हटेनन्। यो केवल जागिरको कर्तव्य होइन; नागरिकप्रतिको सर्वोच्च जिम्मेवारी हो।

विपत्तिको समयमा सरकारमाथि प्रश्न गर्न पाइँदैन भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना प्रतिपक्षको अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो। तर राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक लाभहानिको साधन बनाउनु हुँदैन।

प्रकृतिले बाढी पठाउँदा नागरिकको पार्टी सोध्दैन। पहिरोले घर पुरिँदा विचारधारा सोध्दैन। मृत्युले सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्याउँदैन। त्यसैले उद्धार र पुनःस्थापनामा हामी दलगत सीमाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ।

विपक्षी दलहरूले संकटमा सरकारको साथमा रहेको बताएका छन् भने त्यसलाई कमजोरीका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक परिपक्वताको उदाहरणका रूपमा लिनुपर्छ। संकटको समयमा राष्ट्रिय एकता हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो।

विपत्तिमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमा गरिने तुच्छ टिप्पणी र कटाक्ष कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। पीडित नागरिकको आक्रोशलाई होच्याउने, उनीहरूको दुःखलाई मजाक बनाउने वा साइबर बुलिङ गर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई अझ निर्दयी बनाउँछ।

राजनीतिक दलका समर्थकले आफ्नो दलको बचाउ गर्नुभन्दा पहिले पीडित नागरिकको पीडा बुझ्नुपर्छ। नागरिकको घाउमा नुन छर्किने होइन, घाउमा मलम लगाउने राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ। हामीलाई अन्धसमर्थक होइन, नागरिकको पक्षमा उभिने राजनीतिक कार्यकर्ता चाहिन्छ।

यो विपत्तिले हामीलाई अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ—व्यक्तिको क्षमताभन्दा संस्थाको क्षमता ठूलो हुन्छ।

सार्वजनिक जीवनमा काम गर्दा परिवर्तनको हुटहुटी थियो। धेरै कुरा गर्न चाहन्थेँ। तर एउटा व्यक्तिले गर्न सक्ने कामको सीमा हुन्छ। त्यसैले संस्था निर्माण आवश्यक हुन्छ।

महाविपत्तिको सामना कुनै एक व्यक्तिको जोसले हुँदैन। त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति, स्रोत, प्रविधि, तथ्यांक, पूर्वतयारी र संस्थागत स्मृति चाहिन्छ। आज राज्यसँग भएका संस्थाहरूलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणदेखि सुरक्षा निकायसम्म सबैलाई आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त स्रोत र स्पष्ट जिम्मेवारीसहित सक्षम बनाउनुपर्छ।

आजको उद्धारमा प्राप्त अनुभव भोलि हराउनु हुँदैन। कहाँ कमजोरी भयो? कहाँ सफलता मिल्यो? कुन पूर्वसूचना काम गर्‍यो? कहाँ राज्य पुग्न सकेन? यी सबैको दस्तावेज बन्नुपर्छ। अर्को विपत्ति आउनुअघि नै हामी तयार हुनुपर्छ। हामीले राहत दिएर मात्र पुग्दैन। पुनर्निर्माण गरेर मात्र पनि पुग्दैन। हामीले विपत्तिको जरासम्म पुग्नुपर्छ।

हिमतालको निगरानी, हिमनदीको अध्ययन, नदीको वास्तविक समय अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको पुनर्मूल्यांकन र भविष्यको जलवायुजन्य विस्थापनका लागि कानुनी तथा आर्थिक व्यवस्था अहिलेबाटै सुरु गर्नुपर्छ।

अहिलेको क्षतिलाई एउटा दुःखद घटना भनेर बिर्सिने हो भने हामीले इतिहासबाट केही सिकेनौँ। तर यही पीडाबाट नयाँ नीति, नयाँ पूर्वतयारी र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभियान जन्माउन सक्यौँ भने हजारौँ नागरिकले चुकाएको मूल्य अर्थपूर्ण बन्न सक्छ।

नेपालले धेरै संकट देखेको छ। भूकम्प आयो, हामी उठ्यौँ। महामारी आयो, हामीले सामना गर्‍यौँ। राजनीतिक संकट आए, हामी अघि बढ्यौँ। यसपटक पनि हामी उठ्नेछौँ।तर यसपटक केवल भत्किएका घर उठाएर पुग्दैन। नागरिकको भत्किएको भरोसा पनि उठाउनुपर्छ।

हामीले मृतकलाई सम्झनुपर्छ। बेपत्ताको खोजी गर्नुपर्छ। घाइतेको उपचार गर्नुपर्छ। विस्थापितलाई सुरक्षित घर दिनुपर्छ। भत्किएका पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।र त्यससँगै संसारसँग एउटा स्पष्ट प्रश्न गर्नुपर्छ—नेपालले नगरेको अपराधको सजाय नेपालले कहिलेसम्म भोग्ने?

अब हामी याचना गर्ने होइन, अधिकारका आधारमा कुरा गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ। हाम्रो आवाज शालीन हुन सक्छ, तर कमजोर हुनु हुँदैन। हाम्रो कूटनीति मित्रवत् हुन सक्छ, तर निष्प्रभावी हुनु हुँदैन।

हिमालयको पीडा नेपालको मात्र पीडा होइन। यो मानव सभ्यताको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। त्यसैले आज हामीले एउटा संकल्प गर्नुपर्छ—यो विपत्तिको आँसु केवल पुछ्ने छैनौँ; यसबाट न्यायको आवाज उठाउनेछौँ। गुमाएकाहरूको पीडालाई शक्ति बनाउनेछौँ। उनीहरूको बलिदानलाई संकल्प बनाउनेछौँ। र हिमालयको आवाज संसारसम्म पुर्‍याउनेछौँ।यही नै उनीहरूप्रतिको साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ।

(लामिछानेले संसद्मा गरेको सम्बोधनमा आधारित)