काठमाडौं । निजामती सेवामा प्रशासन समूहका वरिष्ठ सहसचिवहरू धमाधम सचिवमा बढुवा भइरहेका बेला प्राविधिक सेवातर्फ भने लामो समयदेखि पदोन्नति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। प्राविधिक सचिवका कैयौँ दरबन्दी रिक्त हुँदासमेत बढुवा सिफारिस नहुँदा लामो समयदेखि सहसचिव पदमा रहेका अधिकारीहरू अन्यायमा परेको गुनासो गर्न थालेका छन्।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)पछि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा प्राविधिक सचिवका दरबन्दी कायम गरिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्राविधिकतर्फ सचिवको दरबन्दी रहेको छ।
ओएनएमपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिव पदको समूहसमेत परिवर्तन गरिएको छ। सतर्कता केन्द्रमा प्रशासनतर्फ र पीपीएमओमा प्राविधिकतर्फ सचिवको दरबन्दी कायम गरिएको हो।
प्राविधिकतर्फका सचिवहरू क्रमशः अनिवार्य अवकाशमा गएपछि पदहरू रिक्त हुँदै आएका हुन्। गत चैतमा केशव शर्मा, वैशाखमा रामआधार साह तथा असारमा चिरञ्जीवी चटौत र प्रमिला बज्राचार्य अवकाशमा गएपछि प्राविधिक सचिवका पदहरू खाली भएका थिए।
तर रिक्त पदमा नयाँ सचिव नियुक्त गर्न बढुवा सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगबीचको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्ने प्रक्रिया रोकिँदा प्राविधिक सेवाका वरिष्ठ सहसचिवहरू अन्योलमा छन्।
सचिव बढुवा सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, मुख्यसचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ। तर समितिले प्राविधिकतर्फको रिक्त पदका लागि सिफारिस अघि नबढाएको बताइएको छ।
सहसचिवहरूले प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गर्दा मुख्यसचिवबाट ‘हतार नगर्नुहोस्, प्रक्रिया भइहाल्छ’ भन्ने जवाफ पाउने गरे पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
प्राविधिक सेवातर्फ सचिवका सम्भावित दाबेदारमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव जगदीश्वर कर्माचार्य अगाडि छन्। त्यसपछि लगानी बोर्डका नवीनराज सिंह र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी मिना श्रेष्ठ दाबेदारका रूपमा छन्।
यी अधिकारीहरू २०७० र २०७१ सालका ब्याचका हुन् र करिब १२–१३ वर्षदेखि सहसचिव पदमै कार्यरत छन्।
तर प्रशासन सेवामा भने तुलनात्मक रूपमा पछिल्ला ब्याचका सहसचिवसमेत सचिव बन्न थालिसकेका छन्। प्रशासन समूहमा बढुवा भइरहँदा प्राविधिक सेवाका लामो अनुभव भएका अधिकारीहरू भने एउटै तहमा रोकिएको अवस्था छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पनि लामो समयदेखि सचिवको दरबन्दी रिक्त छ। त्यहाँ कार्यरत प्रमिला बज्राचार्यको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि केन्द्रमा सचिव पद खाली भएको हो। हाल सहसचिव सुमन घिमिरेले केन्द्रको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन्।
प्राविधिक सेवातर्फ पछिल्लो पटक २०८२ असोज ९ गते सचिव बढुवा भएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश आचार्य अवकाशमा गएपछि रिक्त पदमा चिरञ्जीवी चटौतलाई बढुवा गरिएको थियो।
त्यतिबेला लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बढुवा सिफारिस समितिले चटौतसहित जगदीश्वर कर्माचार्य र नवीनराज सिंहको नाम सिफारिस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले चटौतलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो।
त्यसपछि भने प्राविधिकतर्फ सचिव बढुवाका लागि सिफारिस समिति सक्रिय हुन सकेको छैन।
यता पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले आगामी असोज १३ गते पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। उनी अवकाशमा गएपछि अर्को प्राविधिक सचिवको दरबन्दीसमेत रिक्त हुनेछ।
मन्त्रालय पुनर्संरचना र दरबन्दी मिलानको प्रक्रियाका कारण २०८२ मंसिरदेखि २०८३ साउनसम्म सचिव बढुवा रोकिएको थियो। तर भदौ लागेसँगै प्रशासन सेवातर्फ बढुवा प्रक्रिया तीव्र भएको छ।
भदौ ३ गते कमलप्रसाद भट्टराईलाई बागमती प्रदेशको मुख्यसचिव, भदौ १२ गते इन्दु घिमिरेलाई रक्षा मन्त्रालयको सचिव र भदौ १७ गते नारायणप्रसाद भट्टलाई कोशी प्रदेशको मुख्यसचिवमा बढुवा तथा पदस्थापन गरिएको छ। ज्येष्ठताका आधारमा विनोदबहादुर कुँवर पनि सचिवमा बढुवा भइसकेका छन्।
थप एक सचिव पदका लागि गत भदौ २४ गते बसेको बढुवा सिफारिस समितिले उत्तरकुमार खत्री, कालीप्रसाद पराजुली र रुद्रसिंह तामाङको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ। उनीहरूमध्ये एक जना सचिवमा बढुवा हुनेछन्।
सचिव बढुवा प्रक्रियामा हुने ढिलाइले सहसचिवहरू बढुवा हुनुअघि नै अवकाशमा जाने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।
प्रशासन सेवाकै सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्। गत साउन २८ गते सचिव बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि नै भदौ १६ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गए।
प्रशासनतर्फ कम्तीमा बढुवा सिफारिस प्रक्रिया चलिरहे पनि प्राविधिक सेवातर्फ लामो समयदेखि प्रक्रिया नै अघि नबढेकाले वरिष्ठ सहसचिवहरू बढुवाको अवसर नपाउँदै अवकाशमा जाने जोखिम अझ बढेको छ।
प्राविधिक जनशक्तिको अनुभव र विशेषज्ञतालाई उपयोग गर्ने जिम्मेवारी बोकेका निकायमै सचिव पद रिक्त राखेर बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा यसको असर कर्मचारीको मनोबलसँगै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको नेतृत्वमा समेत पर्ने देखिन्छ।
Facebook Comments