काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भएको भन्दै विद्यमान संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
बुधबार संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले देशमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगको औचित्य पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। नेपालजस्तो बजारका लागि दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको उनको तर्क थियो।
ग्यासको आपूर्ति नियमित र सहज बनाउन उद्योगीमाथि कडाइ गर्नुपर्ने बताउँदै उनले उद्योगीहरूले सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाइन्। बजारमा ग्यासको अभाव अन्त्य गर्न उद्योगीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन,’ मन्त्री यादवले भनिन्।
उनले ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि विगतमा लाइसेन्स वितरण गरिएको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाइन्। करोडौँ रुपैयाँ लिएर लाइसेन्स बाँडिएको दाबी गर्दै उनले त्यस्तो प्रणालीको औचित्यबारे समीक्षा आवश्यक रहेको बताइन्।
मन्त्री यादवका अनुसार आफूले ग्यास उद्योगीहरूसँग पटक–पटक आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गरे पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। पैसा तिरेर पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार कठोर बन्नुपर्ने उनले बताइन्।
कर्मचारीतन्त्रमाथि पनि असन्तुष्टि
मन्त्री यादवले उद्योग तथा व्यवसायको वातावरण सुधार गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरिन्। सरकारभन्दा प्रशासनिक संयन्त्र बलियो देखिएको भन्दै उनले कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
‘देश कर्मचारीतन्त्रले चलाएको छ। यस्तो बलियो सरकार हुँदा पनि कर्मचारीले काम गर्न दिँदैनन् भने अरू सरकारले के गर्न सक्थे?’ उनले प्रश्न गरिन्।
कर्मचारीले कतिपय काम गर्न नसकिने भन्दै प्रत्यक्ष रूपमा जवाफ दिने गरेको उनको भनाइ थियो। उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको भए पनि प्रशासनिक अवरोधका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भइरहेको उनले बताइन्।
उद्योगसम्बन्धी कानुन सुधारको तयारी
मन्त्री यादवले उद्योगी–व्यवसायीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन विद्यमान नियम तथा कानुनमा आवश्यक सुधारको पहल भइरहेको जानकारी दिइन्। उद्योग क्षेत्रको विकास र लगानी प्रवर्द्धनका लागि बाधक बनेका प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनदेखि उद्योग क्षेत्र सुधारसम्म कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायी दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
Facebook Comments