काठमाडौं। एसिया–प्रशान्त तथा मध्य एसियाका ३० देशका सांसदहरूले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका पक्षमा जलवायु न्याय, वित्त र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको गम्भीर असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरूको सम्मेलनले चारबुँदे घोषणापत्रसमेत पारित गरेको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोशिमा कार्कीका अनुसार सम्मेलनमा सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना देशका संसद्मा जलवायु वित्त, जलवायु न्याय र जलवायु उत्थानशीलताको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सन्धि तथा विभिन्न मुलुकले गरेका प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने विषय समेटिएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विकसित तथा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकको जिम्मेवारीसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सहभागी सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकलाई आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउन विश्वव्यापी पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ। विशेषगरी पर्याप्त, सहज पहुँचयोग्य र न्यायोचित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुका साथै आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सम्मेलनले नेपालको जलवायु संकटप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाललाई औपचारिक पत्रसमेत पठाएको छ। चारबुँदे घोषणापत्र पारित भएपछि एएफपीपीडी (AFPPD) को कार्यकारी समितिले उक्त दस्तावेज नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको जनाइएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र प्रभावित समुदायको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सहभागी सांसदहरूले जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय विषयका रूपमा नभई न्याय, वित्त र विकाससँग जोडिएको विश्वव्यापी मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
Facebook Comments