काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया (उर्मिला)ले विनाशकारी बाढीका बेला नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने राज्यको पहिलो दायित्व पूरा हुन नसकेको भन्दै सरकारको उद्धार कार्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै थपलियाले देश राष्ट्रिय शोकमा रहेका बेला उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका काममा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने बताइन्। तर, विपद् आएको लामो समय बितिसक्दा पनि जोखिममा रहेका नागरिकको प्रभावकारी उद्धार हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइन्।
विशेषगरी त्रिशूली–३ ‘ए’ र त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा सयौँ कामदार फसेको जानकारी हुँदाहुँदै उनीहरूको समयमै उद्धार हुन नसक्नु गम्भीर विषय भएको थपलियाले बताइन्।
उनले उद्धारको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘सातौँ दिनमा आएर सरकारले आयोजनालाई हामीले सुरुङबाट उद्धार गर्न सकेनौँ, अब तपाईंहरू लाग्नुस् भन्नु राज्यको लाचारी हो।’
नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएकाले यस्तो विषयमा कुनै पनि बहानामा कमजोरी गर्न नहुने उनले बताइन्। अहिले विपद्मा परेका नागरिकले राज्यबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको अनुभूति गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
सांसद थपलियाले आफ्नो गृहजिल्ला धादिङमा बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको विवरणसमेत प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिन्।
उनका अनुसार धादिङमा हालसम्म १४४ जना नागरिक बेपत्ता भएको विवरण प्राप्त भएको छ। तीमध्ये १० जनाको शव मात्र पहिचान हुन सकेको उनले जानकारी दिइन्।
विपद्का कारण आफ्नो बाल्यकालदेखिका साथी तथा गाउँका परिचित र प्रिय व्यक्तिहरू गुमाउनुपरेको उल्लेख गर्दै थपलियाले घटनाले आफूलाई अत्यन्तै मर्माहत बनाएको बताइन्।
धादिङमा करिब ५०० घरपरिवार विस्थापित भएको, ६ वटा पक्की पुल र १३ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको उनले बताइन्। बाढी र नदी कटानका कारण हजारौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा समेत क्षति पुगेको उनको भनाइ छ।
बाढीबाट विद्यालय, होटल, रिसोर्टलगायत विभिन्न भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएको पनि उनले सदनलाई जानकारी गराइन्।
थपलियाका अनुसार धादिङका गजुरी र गल्छी गाउँपालिका बाढीबाट अत्यधिक प्रभावित भएका छन्। ती क्षेत्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर उद्धार तथा राहतमा खटिएको उनले बताइन्।
विपद्को समयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै उनले राहत वितरणमा खटिएका वडा अध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधिमाथि मिथ्या आरोप नलगाउन आग्रह गरिन्।
उनले पीडित नागरिकको दुःखका बेला प्रमाणबिनाका आरोप र विवादले थप समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै उद्धार र राहतमा खटिएका जनप्रतिनिधिको मनोबल कमजोर नबनाउन आग्रह गरिन्।
पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीर क्षेत्रमा त्रिशूली नदीको कटानका कारण पाँच दिनदेखि यातायात अवरुद्ध भएको थपलियाले बताइन्।
राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा औषधि, खाद्यान्न र इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
त्रिशूली नदीमाथिको फुर्के खोलामा रहेको पक्की पुलसमेत बाढीले बगाएपछि धादिङको सदरमुकाम र काठमाडौंसँगको सडक सम्पर्क प्रभावित भएको उनले बताइन्।
उनले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक यातायात व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्। फुर्के खोलामा तत्काल ‘बेलिब्रिज’ निर्माण गरेर सदरमुकाम र राजधानीसँगको सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको थपलियाले बताइन्।
उनका अनुसार संघीय सरकारले राहत र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक प्याकेज तथा स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थानीय तहले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
विपद्को क्षति ठूलो रहेकाले प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना पनि आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
थपलियाले विपद्को समयमा उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीप्रति सम्मान व्यक्त गरिन्। जोखिमका बीच उद्धार तथा राहतमा खटिएका सबैप्रति धन्यवाद दिँदै उनले बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिन्।
उनले राष्ट्रिय विपद्को यस घडीमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा नागरिकको जीवन रक्षा, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यका सबै तह एकजुट हुनुपर्ने बताइन्।
Facebook Comments