काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र खोजी कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारमाथि संसदमा चर्को प्रश्न उठेको छ। प्रतिपक्षले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलकै सांसद तथा नेताहरूले पनि विपद् व्यवस्थापनमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।
भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आएको भोटेकोशी–ल्हेन्दे बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन्। ठूलो जनधनको क्षति भएको विपद्पछि बेपत्ता नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकारको उपस्थितिलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो।
बाढी आएको एक सातापछि बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारले गरेका खोजी, उद्धार र राहतसम्बन्धी कामको विवरण प्रस्तुत गरे। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर काम भइरहेको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सुरुदेखि नै बागमती प्रदेश सरकार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क र समन्वय कायम राखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा जिम्मेवारी बाँडेर उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।
तर, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको दाबीप्रति असहमति जनाए। उनले सरकार सामाजिक सञ्जालमा बढी देखिएको तर विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतमा अपेक्षित रूपमा उपस्थित हुन नसकेको आरोप लगाए।
प्रचण्डले विपद्का बेला सबै पक्षको सहयोग लिएर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष मात्र नभई आफ्नै दलका सांसदलाई समेत विश्वासमा लिन नसकेको टिप्पणी गरे।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले तीन तहका सरकारबीच हुनुपर्ने समन्वय व्यवहारमा नदेखिएको दाबी गरे। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी सहकार्य नगरी संघीय सरकार आफ्नै संरचनामा सीमित भएको उनको आरोप थियो।
उनले विपद्का बेला प्रचारभन्दा उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। प्रभावित क्षेत्रमा दक्ष प्राविधिक परिचालन गर्न र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत तत्काल लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
‘प्रचार होइन, अहिले प्राण बचाउने समय हो’ भन्ने तर्क गर्दै आङ्देम्बेले सरकारको ध्यान फिल्डको कामभन्दा प्रचारमा बढी गएको आरोप लगाए।
सरकारको विपद् व्यवस्थापनप्रति प्रतिपक्षको मात्र असन्तुष्टि छैन। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संसदीय दलका नेता गणेश पराजुलीले पनि उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा भएको मान्न नहुने बताए।
उनले विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा मित्रराष्ट्रसँग उपलब्ध विज्ञता र प्रविधि आवश्यकताअनुसार तत्काल प्रयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उनको भनाइले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको वर्तमान क्षमतामाथि सत्तापक्षकै सांसदहरूबाट समेत प्रश्न उठिरहेको संकेत गरेको छ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका नेता तथा सांसदका गतिविधि विवादमा आएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई अनावश्यक गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
भदौ १४ गते पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर फोटो, सेल्फी खिच्ने वा स्थानीय तथा सुरक्षाकर्मीलाई थप बोझ हुने काम नगर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले यस्तो गतिविधिलाई ‘डिजास्टर टुरिजम’ को संज्ञा दिँदै आवश्यकताबिना प्रभावित क्षेत्र पुगेका नेता तथा सांसदलाई फर्किन भनेका थिए।
रास्वपाका सचेतक क्रान्तिशिखा धितालका अनुसार उक्त निर्देशनपछि अधिकांश सांसद प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किसकेका छन्। अहिले सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति मात्र फिल्डमा रहेको उनको दाबी छ। विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका केही रास्वपा सांसदका गतिविधिका भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको छ।
सांसद ज्वाला संग्रौलालाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हिँड्न कठिन भएपछि साथमा रहेका व्यक्तिले समातेर अघि बढाएको दृश्यसहितको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, धादिङ–१ की सांसद आशिका तामाङले गल्छी गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष दीपक कार्कीसँग राहत वितरणबारे प्रश्न गर्दै गरेको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको छ।
यस्ता गतिविधिले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि नै बहस सिर्जना गरेको छ।
रास्वपा सचेतक धितालले भने काठमाडौंमा बसेर स्थानीय तहलाई मात्र दोष दिन नहुने बताएकी छन्। उनका अनुसार बाढीबाट आफ्नै संरचना र स्रोतसाधन गुमाएका स्थानीय तहसँग तत्काल पूर्ण क्षमतामा उद्धार तथा राहत सञ्चालनको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन।
बाढी आएको एक सातासम्म पनि कतिपय क्षेत्रमा बेपत्ताको खोजी प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै प्रभावित परिवार र स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ।
सरकारले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सुरक्षा निकायबीच समन्वयमा काम भइरहेको दाबी गरे पनि राजनीतिक दलहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोपले विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथिको बहसलाई संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म पुर्याएको छ।
अहिले मुख्य प्रश्न भनेको राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा बाहिर निस्केर बेपत्ताको खोजी, प्रभावितको उद्धार र राहतलाई कसरी छिटो प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।
Facebook Comments