काठमाडौं  ।नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिमा राज्यको उपस्थिति कागजमा नभई पीडितको घरदैलोमै देखिनुपर्ने बताएकी छन्। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा उनले विपत्तिमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहकार्यको आह्वान गरिन्।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रबाट सुरु भएको विपत्तिले टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, त्रिशुली हुँदै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोर्खासम्मका बस्ती तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। व्यापारिक नाका र स्याफ्रु बन्दरगाहको सञ्चालन प्रभावित हुनुका साथै सडक, सञ्चार र विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिकको दैनिक जीवन संकटमा परेको उनले बताइन्।

ad

नेता पन्तले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र कामदार तथा प्राविधिकहरू फसेको आशङ्का रहेकाले सामान्य उद्धार प्रयास पर्याप्त नहुने उल्लेख गरिन्। आधुनिक 'टनेल रेस्क्यु' प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरणसहित विशेष उद्धार टोली तत्काल परिचालन गर्न उनले माग गरिन्। प्राविधिक टोली आउँदासमेत सरकारले फिर्ता पठाएको भन्ने सूचनाप्रति असन्तोष जनाउँदै उनले सडक सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा हवाई उद्धारमार्फत खाद्यान्न, औषधि र स्वास्थ्यकर्मी पुर्‍याउन आग्रह गरिन्।

विपत्तिमा भेटिएका शवहरूको पहिचान र व्यवस्थापनमा मानवीय संवेदनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले डिएनए र फिंगरप्रिन्ट प्रविधिमार्फत झन्झटविना शव आफन्तलाई बुझाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। पहिचान हुन नसकेका शवहरूको हकमा सम्बन्धित धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार सम्मानजनक अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। केही शवहरू छिमेकी मुलुक भारतसम्म पुगेको खबर आएकाले यसबारे सही सूचना संसद्लाई दिन सरकारसँग माग गरिएको छ।

"अहिलेको समय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, राष्ट्रिय एकता, सहकार्य र मानवीय संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्ने समय हो," उनले भनिन्। तीनवटै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा प्रयासबाट मात्र यति ठूलो विपत्तिको सामना गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन्। उनले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण हुनुपर्ने र सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पूर्वमूल्यांकन गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल निरन्तर जोखिममा परेको औंल्याउँदै नेता पन्तले अबको पुनर्निर्माण भत्किएकै ठाउँमा नभई नागरिक सुरक्षित हुने स्थानमा गरिनुपर्ने बताइन्। भाषणको अन्त्यमा उनले सरकारसँग 'सास, लास, गास, बास र आस' को ग्यारेन्टी माग गर्दै विपत् आएपछि होइन, विपत् आउनुअघि नै राज्य तयारी अवस्थामा देखिनुपर्ने जोड दिइन्। यस विषयमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट सरकारलाई स्पष्ट रुलिङको अपेक्षासमेत उनले व्यक्त गरिन्।