काठमाडौं । नेकपा एमालेले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट उत्पन्न संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल आठ वटा काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लाका विभिन्न बस्तीमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि एमालेले राहत तथा उद्धारसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई तत्काल गर्नुपर्ने काम औँल्याएको हो।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले नुवाकोटको ढुंगे बजार, देवीघाटलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुका साथै घाइतेको अवस्था र प्रभावित क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको थियो।
स्थलगत निरीक्षणबाट प्राप्त विवरणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन आइतबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको एमालेले जनाएको छ।
एमालेका आठ सुझाव
एमालेले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, उद्धार र आवागमन सहज बनाउन निम्न काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
एकीकृत कमान्ड पोस्ट गठन : तीनवटै सुरक्षा निकाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेटेर तत्काल एकीकृत कमान्ड पोस्ट स्थापना गर्ने।
वैकल्पिक पहुँच निर्माण : मुख्य सडक सञ्चालनमा नआएसम्म तुइन, फलामे डोरी तथा साना अस्थायी पुललगायत वैकल्पिक माध्यमबाट प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, औषधि र खाद्यान्न पुर्याउने।
सडक तथा पुल निर्माणमा तीव्रता : निजी क्षेत्रका ठूला हेभी इक्विपमेन्ट परिचालन गरी सडक खुलाउने कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउने तथा नदी र ठूला खोलामा तत्काल बेलिब्रिज जडान गर्ने।
वैकल्पिक सडक सञ्चालन : टोखा–शिवपुरी–लिखु–तादी–सूर्यगढी–सरनथली हुँदै नौकुण्ड–कालिका–धुन्चे सडक मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने। लिखु–सूर्यगढी हुँदै जाने मार्गलाई समेत वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग गर्ने।
धादिङतर्फको सडक मर्मत : धादिङबाट मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै किस्पाङ, तारकेश्वरबाट रसुवा जोडिने सडक मर्मत गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने।
खोज तथा उद्धार तीव्र बनाउने : डुबान क्षेत्रका भग्नावशेष र दलदलमा दबिएका शवको खोजीका लागि थप जनशक्ति र आधुनिक उपकरण परिचालन गर्ने। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका स्वदेशी तथा विदेशी कामदारको तत्काल उद्धार गर्ने।
नागरिक स्वयंसेवक परिचालन : सुरक्षा निकायसँगै राहत तथा उद्धारको प्रकृतिअनुसार नागरिक स्वयंसेवकलाई पनि परिचालन गर्ने।
स्मृति पार्क निर्माण : भोटेकोशी तथा त्रिशूली बाढीमा परी ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएकाहरूको स्मृतिमा पार्क निर्माण गर्ने।
एमालेले विपद्का कारण उत्पन्न मानवीय संकटको समयमा राजनीतिक विवाद वा प्रक्रियागत ढिलाइका कारण राहत तथा उद्धारमा अवरोध हुन नहुने जनाएको छ।
पार्टीले प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थितिको तुलनामा स्थानीय आवश्यकता निकै ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यान तत्काल उद्धार, राहत, सडक तथा सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापना र प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको छ।
Facebook Comments