काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिपछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने सम्भावनाबारे प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएका हुन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सम्मेलनका विषयमा मन्त्रालयस्तरमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
‘परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीस्तरमा गहन छलफल भएको छ,’ खनालले भने, ‘दाता सम्मेलन सम्भव हुनसक्नेबारे हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। तर यो विषय एकदमै सुरुआती चरणमा छ।’
सरकारको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। बाढीले नेपाल–चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक मार्गमा ठूलो क्षति पुर्याउनुका साथै रसुवागढी नाकामा निर्माणाधीन भन्सार, अध्यागमन कार्यालय र भन्सार यार्डलगायतका संरचना बगाएको छ। नाकासम्म पुग्ने सडकसमेत क्षतिग्रस्त भएको छ।
त्रिशूली नदी किनारका जलविद्युत् आयोजनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। रसुवामा रहेका माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, लाङटाङ खोला, चिलिमे, मैलुङ खोला र रसुवा–भोटेकोशी आयोजनामा क्षति पुगेको छ।
त्यस्तै, नुवाकोटका माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, मिडल त्रिशूली गंगा, त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन्।
जलविद्युत् आयोजनातर्फ मात्रै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ भने त्रिशूली–३ ‘बी’ सबस्टेसनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ।
बाढीले सर्वसाधारणको लगानी रहेका होटल तथा व्यवसायमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ भने हजारौँ घर प्रभावित वा पुरिएका छन्।
दाता सम्मेलनको तयारी
सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्नुअघि विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (PDNA) गरिन्छ। क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत र सहयोगको यकिन गरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सहयोगको आह्वान गर्ने गर्छ।
नेपालले २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। भूकम्प गएको करिब दुई महिनापछि असार १० गते आयोजित सम्मेलनमा विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पुनर्निर्माणका लागि सहयोग घोषणा गरेका थिए।
उक्त सम्मेलनमा भारतले दुई वर्षका लागि १ खर्ब भारतीय रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै, चीनले ६५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ, जापानले २६ अर्ब, अमेरिकाले १५ अर्ब, एसियाली विकास बैंकले ६० अर्ब र युरोपियन युनियनले ११ अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि पहल
भोटेकोशी बाढीपछि विभिन्न मुलुकले नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालले बंगलादेश, बेलायत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन र भेनेजुएलाका उच्च अधिकारीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग कुराकानी गरेका छन्। कुराकानीका क्रममा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले तत्काल आवश्यक सामग्री र उपकरण सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरिरहेको छ। पछिल्लो पटक भारत र चीनसँग त्रिशूली नदीका बाढीले बगाएका पुलको विकल्पका रूपमा ७० मिटरसम्मका बेलिब्रिज उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले बाढीबाट भएको क्षति ठूलो भएकाले खोज तथा उद्धारसँगै पुनर्निर्माणका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
‘जुन स्तरको क्षति भएको छ, त्यो एकदमै ठूलो छ। त्यसैले हामीलाई सबैको साथ र सहयोग चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई खोज तथा उद्धारमा मात्र नभई पुनर्निर्माणमा पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक छ।’
Facebook Comments