काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा प्रत्येक एक दशकमा राजनीतिक र प्राकृतिक विपत्ति हुँदै आएको घटनाक्रमले देखाएका छन्, वि.सं. १९९७ सालमा ४ जना सहिददेखि सुरु भएको परिवर्तनको शृंखला विसं. २००७ सालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्र, २०१७ प्रजातन्त्रमाथि कु गरी पञ्चायत सुरुआत, २०३६मा विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको सुरुआत, २०४६ सालमा ३० वर्षे पञ्चायत ढालेर संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना, २०५९÷६० मा प्रजातन्त्र खोसिएर राजाको प्रत्यक्ष शासनको सुरुआत, २०७२मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी र त्यही साल महाभूकम्पको रूपमा लिइएको भूकम्प र २०८२मा भएको जेनजी विद्रोहबाट नयाँ चुनाव र २०८३ सालको भाद्रमा आएको बाढीबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिले प्रत्येक दशकमा नेपालमा राजनीतिक वा प्राकृतिक विपत्ति भइरहेको पुष्टि गरेको छ । 

पछिल्लो दशकमा भने राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्राकृतिक विपत्तिको चक्र पनि उत्तिकै भयावह देखिन थालेको छ । २०७१ सालको जुरे पहिरो, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प हुँदै त्यसपछिको बाढी, पहिरो र डुबानले नेपाली समाजलाई निरन्तर प्रभावित पार्दै आएको छ । २०७२ सालको भूकम्पको घाउ सेलाउन नपाउँदै विश्वव्यापी कोरोना महामारीले मुलुकलाई बर्सौंसम्म आक्रान्त पा¥यो । महामारीबाट सामान्य अवस्थामा फर्किन नपाउँदै अहिले फेरि ठूलो प्राकृतिक विपत्तिले देशको उत्तरी भूभागलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ ।

ad

पछिल्लो बाढीले विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र आसपासका क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको छ । रसुवामा त बाढीले प्रमुख बजार तथा बस्तीहरूसमेत प्रभावित बनाएको छ । टिमुरे, बेत्रावतीलगायतका क्षेत्र बाढीको चपेटामा परेका छन् । चीनतर्फ समेत ठूलो मानवीय क्षति र मानिसहरू बेपत्ता भएको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार चीनतर्फ ५ सयभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक बेपत्ता भएको बताइएको छ ।

विपत्तिको यो भयावह अवस्थाले फेरि एकपटक राज्यको उद्धार तथा राहत संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकाय उद्धार तथा खोजी कार्यमा परिचालित छन् । राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरू पनि प्रभावित क्षेत्रतर्फ पुगेर उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर विपत्तिको सामना गर्न राज्यका सबै संयन्त्र र राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ ।

भौगोलिक अवस्थिति र भूबनोटका कारण प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा भूकम्प, बाढीपहिरो र हिमताल विस्फोटजस्ता विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोपहरूले समय–समयमा अपूरणीय धनजनको क्षति पु¥याउँदै आईरहँदा गत भदौ १० गते बुधबार रसुवाको भोटेकोशी नदी र त्रिशुली नदी करिडोरमा आएको अप्रत्याशित र अकल्पनीय बाढीले सयौंको ज्यान गएको छ, २ हजारभन्दा बढी बेपत्ता छन् भने झन्डै एक लाख मानिस यसबाट प्रभावित भएका छन् । सरकारले खोजी, उद्धार र राहतमा द्रुत गतिमा काम भइरहेको दाबी गरिरहँदा पीडित पक्षले भने सरकार कागजी समन्वय र आकाशे निरीक्षणमा सीमित भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । बाढीपीडित क्षेत्र रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले सरकारले बाढीपीडितहरूको उद्धार र राहतको उचित व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकार आकाश र सामाजिक सञ्जालमा मात्र देखिएको टिप्पणीपछि गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन गरी राजनीति नगर्न चेतावनी दिँदै थर्काएको विषयले सरकार निरंकुशताको दिशातर्फ जाँदै संकेत पनि गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत खोजी, उद्धार र राहत कार्यको प्रभावकारिता देखाउन खोजे पनि धरातलीय यथार्थता भने भयावह छ । बाढीप्रभावित नुवाकोटका तल्लो क्षेत्रहरूमा राहत केन्द्रित भए पनि बढी प्रभावित रसुवाका माथिल्लो भेगहरू अझै उपेक्षित रहेको छ । उद्धारको प्रतिक्षामा रहेका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरूले भने संघीय सरकारले बेवास्ता गरेकोमा आक्रोश पोखिरहेका छन् । विसं २०५० मा अविरल वर्षाका कारण मालटा र कुलेखानी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढी र पहिरोमा परि १३ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको घटना नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा घातक जलविपद् मानिन्छ त्यसपछि पनि २०६५मा सप्तकोशी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्दा ठूलो धनजनको क्षति भएको, २०७४ मा तराईका अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्दा डेढ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र २०७८मा मेलम्चीमा आएको लेदोसहितको आकस्मिक बाढीले ठूलो क्षति पु¥याएको घटनापछि बुधबार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा अकल्पनीय र अप्रत्याशित रूपमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो । 

भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोजी, उद्धार र राहत कार्यमा तीव्रता दिएको दाबी गरे पनि पीडित पक्षले सरकारी प्रयास पर्याप्त नभएको भनी आलोचना गरेका छन् । नुवाकोटका केही स्थानमा संघीय सरकार पुगे पनि रसुवामा भने सरकार पुग्न नसकेकोमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बाढीले रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाको धुन्चेसहित स्याफ्रुबेसी, टिमुरे र रसुवागढी, तथा उत्तरगयाका विभिन्न स्थानमा सबैभन्दा बढी धनजनको क्षति भएको छ । रसुवाका बाढीप्रभावित क्षेत्रमा संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पीडितहरूले राहत पाउन नसकेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो कायमै छ ।   

त्यसो त गत बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री बालेन शाह विपद्पीडित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था बुझ्न नुवाकोट पुगे तर बाढीले धेरै प्रभावित रसुवामा भने उनी गएनन् । यदि मौसम र सुरक्षाका कारण रसुवा पुग्न सम्भव थिएन भने प्रधानमन्त्री शाहले हेलिकोप्टरमार्फत समेत प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न सक्थे । नुवाकोट पुग्दा रसुवा नजानुको कारणबारे उनले स्पष्ट पार्नुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि र पीडितहरूले बताए पनि उनी यसबारेमा केही बोलेका छैनन् । 

बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोटमा खोजी, उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पीडित पक्ष र उनीहरूका परिवार तथा आफन्तहरूले गर्दै तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको आवाज उठाइरहँदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको स्थलगत भ्रमण वास्तविक समस्या समाधानभन्दा प्रचारमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । पीडित पक्षले उनीसमक्ष सरकारले उद्धार र राहत प्रभावकारी हुन नसकेकोमा आक्रोश समेत पोखेका थिए । मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूकोे स्थलगत निरीक्षण र पीडितसँग भेटघाटपछि पनि पीडितको अवस्था उस्तै रहने हो भने त्यस्तो भ्रमण केवल स्टन्ट मात्र भएको नुवाकोटका एक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताए ।  

केही दिनअगाडि बाढीप्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद ज्वाला संग्रौला आफैं हिलो र अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्न नसकेर अरूको सहारा लिनुपरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विपद्को बेलामा ‘स्टन्ट’ गरेकोमा सर्वत्र आलोचना भएको छ । गम्भीर विपद्को अवस्थामा नेता, मन्त्री तथा सांसदहरू स्थलगत रूपमा आवश्यक तयारी र क्षमताविना प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा सुरक्षाकर्मी र वास्तविक उद्धार टोलीलाई उल्टै बाधा पुगिरहेको अवस्था छ ।