काठमाडौं । सरकारले ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका र ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने योजनासहित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएको र नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्ष मात्र मानिँदा यसले पेन्सनमा घाटा हुने ठानेर सयौँ कर्मचारीहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । राजीनामा दिनेमा खरिदारदेखि सचिव स्तरसम्मका कर्मचारीहरू छन् ।

यति मात्र होइन, बालेन नेतृत्वको सरकारका काम, कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै केही उच्चस्तरका कर्मचारीहरूले राजीनामा दिइरहेका छन् । गत मंगलबार मात्र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमलप्रसाद पोख्रेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए । दुवैजना सचिवको राजीनामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ । गत साउन १३ मा सञ्चार मन्त्रालय सरुवा भएका पोखरेलले दुई सातामै राजीनामा दिएका हुन् । सचिव पोखरेलको सेवा अवधि अझै १४ महिना बाँकी नै थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारीबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएकोमा असन्तुष्ट रहेका पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् । उनले राजीनामाको कारण भने खुलाएका छैनन् । अधिकारी भने यही भदौ ४ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । 

ad

यसअघि राजीनामा दिनेमा सहसचिवसम्म मात्र थिए । केही सचिवहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेको पनि चर्चा चलेको छ । असार महिनामात्रै ८ सहसचिवसहित २०८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसमध्ये तीन दर्जन उपसचिव र ठूलो संख्यामा अधिकृत र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएका निजामती कर्मचारीको राष्ट्रिय किताबखानाको रेकर्डमा उल्लेख छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको राजीनामा आउन थालेकोमा अनुभवी जनशक्ति बाहिरिने र त्यसको असर सरकारी सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने जोखिम समेत रहेको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।