काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दिएको पूरक निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले प्रथम दृष्टिमै महाधिवेशन रोक्नुपर्ने आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतको आदेशमा निवेदकले माग गरेबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था प्रथम दृष्टिमै नदेखिएको उल्लेख छ। यससँगै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हटेको छ।
देउवा र खड्काले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। त्यसक्रममा अन्तरिम आदेशको मागसहित पूरक निवेदनसमेत पेस गरिएको थियो।
पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशलाई समेत आधार बनाएको छ। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै निवेदन खारेज गरेको थियो।
त्यो आदेशले देउवा, खड्का वा विपक्षीहरूलाई कुनै कामकारबाही वा निर्णय गर्न रोक लगाउने अथवा कुनै विशेष निर्देशन दिएको अवस्था नदेखिएको पनि पूर्ण इजलासले स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को पुनरावलोकन तथा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत आदेशको आधार बनाएको छ। संहिताको दफा २३१(घ) ले पुनरावलोकनको आदेश भएको अवस्थामा त्यसको टुंगो नलागेसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न सकिने कानुनी अवस्थाबारे व्यवस्था गरेको छ।
तर, यसअघि वैशाख ४ गतेको आदेशले कुनै फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन नदिएको र निवेदन नै खारेज गरेको अवस्थामा अहिले देउवा–खड्काले माग गरेजस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्वावस्था नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि अघि बढाइएका प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन गर्न तत्काल कुनै न्यायिक रोकावट देखिएको छैन। यसले पार्टी सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको महाधिवेशन तयारीलाई थप सहज बनाएको कांग्रेसभित्रको बुझाइ छ।
निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी एगराज पोखरेलले सर्वोच्चले मागअनुसार अन्तरिम आदेश नदिएपछि १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन रोक्ने अवस्था नरहेको बताए।
यद्यपि, अन्तरिम आदेश नदिइएको विषयलाई मूल विवादको अन्तिम फैसला भने मान्न मिल्दैन। देउवा–खड्काले उठाएका कानुनी प्रश्नमा सर्वोच्चबाट हुने अन्तिम निर्णय आउन बाँकी नै छ। अहिलेको आदेशले भने तत्काल महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको निर्णयसँगै कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधि, संगठनात्मक तयारी र आगामी नेतृत्व चयनसँग जोडिएका प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।
Facebook Comments