काठमाडौं । लामो समयदेखि अलमलमा रहेको बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालनको गाँठो अन्ततः फुकेको छ। सरकारको नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँटमा देखिएको असमझदारी हटाउँदै एमाले, नेकपा र राप्रपाबीच ६ बुँदे सहमति भएको हो।
सहमति भएसँगै प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिने र तीन दलबीचको सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने बाटो खुलेको छ। सहमतिमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरसहित एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ खतिवडा, नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेल र राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तीन दलले मन्त्रालयको संख्या, सभामुख चयन, सरकार सञ्चालन संयन्त्र र न्यूनतम साझा कार्यक्रमदेखि मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रमसम्म टुंगो लगाएका छन्।
सहमतिको महत्वपूर्ण बुँदामा मन्त्रालयको संख्या नबढाउने विषय छ। दलहरूले आफ्नो दलीय हैसियतअनुसार हाल कायम रहेका आठ मन्त्रालयभित्रै भागबन्डा गर्ने भएका छन्।
मन्त्रालय थपेर राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने बाटो नरोज्ने सहमतिले प्रदेश सरकारको संरचना चुस्त राख्ने सन्देश दिएको छ। यद्यपि कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विस्तृत बाँडफाँट भने सहमतिमा खुलाइएको छैन।
तीन दलबीचको सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सभाको सभामुख नेकपाबाट निर्वाचित हुनेछन्। यससँगै प्रदेश सभाको नेतृत्वमा पनि सत्ता गठबन्धनभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ।
सरकार सञ्चालनका लागि नेकपाको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र बनाउने निर्णयसमेत भएको छ। उक्त संयन्त्रले गठबन्धनबीच समन्वय र सरकार सञ्चालनका विषयमा सहजीकरण गर्नेछ।
सरकारको कामलाई साझा राजनीतिक आधारमा अघि बढाउन तीन दलले सात दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सहमति गरेका छन्।
यसले सरकारका प्राथमिकता र आगामी कार्यदिशालाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने बाटो खोल्नेछ। तीन दलबीच भएको सहमतिलाई सरकार सञ्चालनको आधारका रूपमा साझा कार्यक्रमलाई प्रयोग गर्ने तयारी छ।
मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा पनि तीन दलबीच सहमति जुटेको छ। मुख्यमन्त्रीपछि नेकपाको प्रतिनिधि दोस्रो र राप्रपाको प्रतिनिधि तेस्रो क्रममा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै लामो समयदेखि चलिरहेको सत्ता समीकरणको अन्योल हटेको तीन दलको दाबी छ। फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका तीन दल एउटै सरकारमा सहभागी भएपछि उनीहरूबीच समन्वय कायम राख्नु भने अबको मुख्य चुनौती हुनेछ।
बागमतीमा सत्ता सञ्चालनका लागि भएको ६ बुँदे सहमतिले तत्कालका लागि सरकारको राजनीतिक आधार तय गरे पनि यसको प्रभावकारिता भने मन्त्रालय बाँडफाँट, साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन र तीन दलबीचको व्यवहारिक सहकार्यले निर्धारण गर्नेछ।
Facebook Comments