काठमाडौं । एमालेले गत फागुनको चुनावी समीक्षाका लागि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा जेठ १० मा गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी पाएका महासचिव पोखरेलले एक सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनका लागि आगामी असोजमा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएकोे भए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गम्भीर असहमति देखिएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी नेतृत्व पुनर्गठनका लागि विधान महाधिवेशन वा प्रतिनिधि परिषद् अधिवेशनको प्रस्ताव गरे पनि अध्यक्ष ओलीले उक्त प्रस्तावलाई ‘होल्ड’ गरेपछि एमालेमा हलचल उत्पन्न भएको छ । कार्यदलले पार्टीको नेतृत्व, नीति र संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यद्यपि यसमा अध्यक्ष ओली तयार नदेखिँदा फेरि एमालेमा तनाव उत्पन्न हुन पुगेको एक नेताले देशान्तरलाई बताए । अध्यक्ष ओली कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदनपछि अत्यन्तै रुष्ट बन्न पुगेका अध्यक्ष ओलीले भदौ दोस्रो सातासम्म पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुअघि भदौको पहिलो साता सचिवालय बैठक बोलाएर छलफल गर्ने र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकको आधिकारिक मिति तय गर्ने विषयमा अध्यक्ष ओलीले आफूनिकटका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको एमालेनिकट स्रोतले जनाएको छ । गत वर्षको मंसिरमा भएको पार्टीको ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो बहुमत भएकाले पनि ओली सोही कमिटीको निर्णयअनुसार नै अघि बढ्ने तयारीमा छन् ।
प्रतिवेदनमा नेतृत्वमा अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण, सामूहिक निर्णय प्रणाली कमजोर हुनु, आत्मप्रशंसाको प्रवृत्ति बढ्नु तथा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली क्रमशः कमजोर हुँदै मुख्य नेतृत्वमा अधिकारकेन्द्रित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो अवस्थाले नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने संस्थागत संयन्त्र कमजोर हुने र ‘नेतृत्वले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने स्वेच्छाचारी मानसिकता विकास हुन सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ । नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने नाममा पार्टीभित्र चाकरी र व्यक्तिगत निकटताको संस्कृति मौलाउँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले संगठनको संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउनुका साथै कार्यकर्ताको राजनीतिक क्षमता र नेतृत्व विकासमा समेत असर पु¥याएको निष्कर्ष छ ।
कमिटी प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा नेतृत्व निर्माणको स्वाभाविक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र पार्टीभित्र ‘म नभए पार्टी कसरी चल्छ’ भन्ने प्रकारको मानसिकता विकास हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेतृत्वमा आत्मप्रशंसाको चाहना बढेको र आफ्ना कमजोरीबारे आलोचना सुन्ने संस्कार कमजोर हुँदै गएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यसको प्रभाव संगठनका तल्ला तहसम्म पुगेको भन्दै नेता तथा कार्यकर्तामा आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा प्रमुख नेतृत्वको वरिपरि केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ ।
Facebook Comments