काठमाडौं । पुराना दलहरू र परम्परागत शैलीबाट चल्दैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर गत चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ मतका साथ सरकारको नेतृत्व गरे पनि सरकार बनेको साढे ४ महिना नपुग्दै आन्तरिक किचलोमा फस्दा सोही पार्टीकै सांसद्हरूले सदनमा प्रश्न गर्न थालेका छन् – सरकार कहाँ छ ? संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको शक्तिशाली सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै उनकै पार्टीका सांसदहरूले प्रश्न गर्न थालेपछि मध्यरातमा फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भावनात्मक स्टाटस लेख्दै आफूप्रति सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरेका छन् । पार्टीकै महामन्त्री विपिन आचार्यले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा वर्तमान सरकारको समीक्षा गर्दा पास मार्क ४० भए फेल ३२ भए पास भन्दै खरो टिप्पणी गरेपछि शुक्रबारको संसद् बैठकमा रविपक्षधर सांसदहरू सरकारविरुद्ध अरिंगालजसरी खनिएका थिए । 

सरकारको १०० दिने ‘रिपोर्ट कार्ड’मा आफूलाई ८७.२ प्रतिशत अंक दिए पनि बजारमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार, रासायनिक मलको संकट, र दैनिक प्रशासनिक सेवामा नागरिकले भोगिरहेको सास्तीले सरकार र जनताबीचको दूरी बढाएको छ । पछिल्लो समय प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस मात्र होइन, दुई–तिहाइ बहुमतको जगमा खडा भएको सत्तारुढ रास्वपाकै सांसदहरूले संसद् भवनको रोस्ट्रमबाटै सरकारको कार्यशैली, सुशासन र चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

ad

प्रतिनिधिसभाको अस्ति शुक्रबार बसेको बैठकको आकस्मिक र विशेष समयमा बोल्दै सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरूले सरकारलाई आफ्ना गल्तीहरू स्विकार्न र वास्तविक ‘सुशासन’ देखाउन आग्रह गरेपछि पार्टीभित्र सल्किएको भुसको आगो अब औपचारिक रूपमा सदनमै प्रवेश गरेको छ । 

चुनावी नारा सम्झिँदै सांसद रमेश प्रसाईंले संसद्मा सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘सरकारी कार्यालयमा नो लाइन, रास्वपाको पालामा वान्ली अनलाइन भनेर भाषण ग¥यौँ । आज जनता भात पकाउने ग्यासका लागि मध्यरातसम्म लाइन बसेको देख्दा आफैँलाई लाज लागेको छ ।’ प्रसाईंले प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवासमा पनि ग्यास अभाव छ कि छैन भन्दै प्रश्न गर्दै भने, ‘जनताले नयाँ सरकार भनेर चिल्ला, ह्यान्डसम नयाँ अनुहार खोजेका होइनन्, नयाँ चरित्र खोजेका हुन् ।’

सांसद मनीष झाले सरकारको नियतमा शंका नभए पनि राज्य सञ्चालनमा ‘ढंग नपुगेको’ बताए । गुगलका सिइओ र विभिन्न भनाइ उद्धृत गर्दै उनले सरकारलाई घमण्ड त्याग्न र सिकाइमा ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘हामीले गाडीको कालो सिसा र कालो स्टिकर हटायौँ, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ ।’ भन्दै उनले सीमामा गरिबको २५ रुपैयाँको चिप्स खोसिने, तर विमानस्थलबाट महँगा सामान छाडिने असन्तुलित व्यवहारको आलोचना गरे । मधेश, प्रवास र निजी क्षेत्र अहिले त्रसित र असुरक्षित रहेको भन्दै उनले भने ‘मधेशमा देखिएको आगो निभेको हो, दाउरा निभेको छैन ।’

विपन्न नागरिकले पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गर्नेसम्मको खर्च जुटाउन नसकेको घटना सुनाउँदै सांसद टीका संग्रौलाले ‘जसको कोही छैन, उसको सरकार बन्नुपर्छ । जन्मेर कोक्रोमा चढ्दै गर्दा कर तिर्ने नागरिकले मरेर चितामा चढ्दा पनि बिनासर्त निःशुल्क धुवाँमा उड्न नपाउने ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

रास्वपामा सभापति रवि लामिछाने पक्षधर सांसद नै रविप्रति आक्रामक देखिएका थिए । इन्दिरा राना, कमल सुवेदी, पारशमणि गेलाल, सुशील खड्का, बदनकुमार भण्डारी, गजाला समिम मिकरानीलगायतले विभिन्न विम्ब प्रयोग गरेर सरकारविरुद्ध खनिएका थिए । 

यसैगरी, अनुसन्धानअघि नै धरपकड गर्ने र व्यवसायी तथा पूर्वपदाधिकारीलाई अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा हाल्ने शैलीप्रति मधुकुमार चौलागाईंलगायत नेताले आपत्ति जनाए । महत्त्वपूर्ण कानुन, नीति र निर्णय प्रक्रियामा पार्टीका सांसदसँग परामर्श नगर्ने र व्यक्तिगत निर्णयको बोझ पूरै पार्टीलाई बोकाउन खोजेको भन्दै संसदीय दलभित्र बालेनविरुद्ध असन्तुष्टि चुलिएको हो । 

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते शपथ ग्रहण गरेपछि शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची ल्याएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रशासनको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा २०६२÷६३ देखिको सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन भए पनि, सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना, र राष्ट्रिय सदाचार नीति अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । ४५ दिनभित्र ल्याउने भनिएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ चार महिना बितिसक्दा पनि कानुन मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।

आफ्नै सांसदहरूको घेराबन्दी, प्रतिपक्षको आलोचना र बजारको असन्तोषबिच प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो बचाउ गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘सही समय आउन केही समय लाग्छ । ढिलो होला, तर गलत हुने छैन । अत्तालिनुपर्दैन । मिडियामा देखिने र सुनिने कुराभन्दा वास्तविकता फरक हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ र यो मेरो लागि पहिलोपटक होइन ।’ 

उनले रातिकै स्टाटसबाट ‘इस्यु डाइभर्ट’ गर्नका लागि शनिबार बिहानै अर्को स्टाटस लेखेर संकटदेखि समाधानसम्म शीर्षकमा दुग्धविकास संस्थान, नेपाल औषधि लिमिटेड, सिंहदरबार वैद्यखाना, नेपाल वायुसेवा निगम र हेटौँडा कपडा उद्योगको सफलताको दाबी गरे ।

तर, अहिले बढ्दो महँगी नियन्त्रण, उद्योगी–व्यवसायीको त्रसित र खस्केको मनोबल, सेयर बजार निरन्तर ओरालो, सर्वसाधारण ग्यासको लाइनमा बसेको, किसानलाई मलको अभावलगायत विषय सम्बोधन गर्न भने सरकार असफल भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री शाहलाई जवाफ फर्काएका छन् ।