काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि विभिन्न जिल्लामा फेला परेका सयौँ शव व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ। अधिकांश शवको पहिचान हुन नसकेको र केही शव सडेर दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि सरकारले पहिचानका प्रमाण सुरक्षित राखेर शवलाई अस्थायी रूपमा जमिनमुनि गाड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रहरीका अनुसार रसुवा, धादिङ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ र नवलपरासी पश्चिममा गरी ठूलो संख्यामा शव फेला परेका छन्। चितवनमा मात्रै सबैभन्दा धेरै शव भेटिएका छन्। बाढीपछि सडक तथा यातायात सम्पर्कसमेत प्रभावित भएकाले कतिपय मृतकका आफन्त शव खोज्न घटनास्थलसम्म पुग्न सकेका छैनन्।
शवगृहको क्षमता नपुगेपछि अस्थायी गाड्ने तयारी
ठूलो संख्यामा शव एकैपटक फेला परेपछि अस्पताल तथा शवगृहको भण्डारण क्षमता अपुग भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा करिब ६ सय शव राख्न मिल्ने फ्रिजर रहे पनि भौगोलिक दूरी र प्रभावित क्षेत्रमा सीमित क्षमताका कारण सबै शवलाई त्यहाँ राख्न सम्भव छैन।
चितवनका स्वास्थ्य संस्थामा समेत करिब ५० शव मात्र राख्न सकिने क्षमता रहेको बताइएको छ। त्यसमा केही शवगृह पहिल्यै भरिइसकेका छन्।
चितवनमा शव राखिएको स्थानबाट दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि संक्रमण तथा महामारीको जोखिमसमेत बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। यही कारण तत्कालका लागि कोल्ड स्टोरेज, अस्थायी शवगृह वा रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनरको व्यवस्था हुन नसकेपछि अस्थायी रूपमा जमिनमुनि राख्ने विकल्प रोजिएको हो।
पहिचान मेटिने गरी सामूहिक रूपमा गाडिने छैन
सरकारले शवलाई बेनामे वा पहिचान गर्न नसकिने गरी सामूहिक रूपमा गाड्ने तयारी गरेको होइन। प्रत्येक शवको फोटो, शारीरिक चिन्ह, कपडा तथा साथमा भेटिएका सामग्रीको विवरण, कानुनी मुचुल्का र युनिक पहिचान नम्बर तयार गरेर मात्रै गाडिनेछ।
फरेन्सिक विज्ञका अनुसार शव गाड्नुअघि डीएनए नमुना संकलन गर्नु अनिवार्य प्रक्रिया हुनेछ। संकलित नमुना सम्बन्धित युनिक नम्बरका आधारमा सुरक्षित राखिनेछ, जसले भविष्यमा आफन्तले दाबी गर्दा वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ।
चितवनमा फरेन्सिक चिकित्सकका विभिन्न टोली परिचालन गरी पोस्टमार्टम तथा डीएनए नमुना संकलनको काम भइरहेको छ।
शव गाडिएको ठाउँ पनि अभिलेखमा राखिने
प्रत्येक शवलाई छुट्टै पहिचान नम्बर दिइनेछ। उक्त नम्बर धातुको प्लेटमा उल्लेख गरी शवसँगै राखिने र शव गाडिएको स्थानमा समेत सोही नम्बरको संकेत राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
शवलाई विशेष ब्यागमा प्याक गरेर खाडलमा राखिनेछ। त्यसपछि माटोले पुरेर शव गाडिएको स्थानमा पहिचान नम्बर भएको संरचना बनाइनेछ। साथै, फोटो, भिडियो, नक्सांकन तथा जीपीएस लोकेसन समेत अभिलेखमा राखिनेछ।
यसरी व्यवस्थापन गरिएपछि भविष्यमा कुन शव कहाँ राखिएको थियो भन्ने सहजै पत्ता लगाउन सकिनेछ। गाडिएको क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न घेराबारसमेत गर्ने तयारी छ।
आफन्त आए शव निकालेर बुझाउन सकिने
अस्थायी रूपमा गाडिने शवलाई सदाका लागि त्यहीँ राख्ने योजना होइन। आफन्तले दाबी गरेमा उनीहरूले उपलब्ध गराएको विवरण, शवसँग सुरक्षित राखिएका अभिलेख र डीएनए परीक्षणका आधारमा पहिचान पुष्टि गरिनेछ।
पहिचान पुष्टि भएपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जमिनबाट शव उत्खनन् गरेर आफन्तलाई बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
फरेन्सिक विशेषज्ञहरूका अनुसार विपद्का क्रममा शवगृहको क्षमता नपुगेपछि अस्थायी रूपमा गाड्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ। यसको उद्देश्य अन्तिम संस्कार गर्नु नभई तत्कालको अवस्थामा शवलाई व्यवस्थित र सम्मानजनक रूपमा संरक्षण गर्नु हो।
माटोमुनि राख्दा कुहिने प्रक्रिया भने रोकिन्न
शव जमिनमुनि राख्दैमा कुहिने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिने भने होइन। तर खुला स्थानमा राखिएको तुलनामा माटोमुनि राख्दा विघटनको गति केही कम हुन सक्ने फरेन्सिक विज्ञहरूको भनाइ छ।
त्यसैले अहिलेको व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य शवलाई सधैँका लागि सुरक्षित राख्नु नभई दुर्गन्ध, संक्रमण र वातावरणीय जोखिम घटाउँदै भविष्यमा पहिचान गर्न सकिने प्रमाण जोगाइराख्नु हो।
टुक्रा शवको पनि छुट्टै अभिलेख
बाढीको तीव्र बहावका कारण कतिपय शव क्षतविक्षत अवस्थामा तथा शरीरका अंग छुट्टाछुट्टै स्थानमा फेला परेका छन्। यस्ता अवशेषलाई पनि छुट्टै पहिचान नम्बर दिएर फोटो, विवरण र डीएनए नमुना सुरक्षित राखिनेछ।
पछि एउटै व्यक्तिको अंग भएको पुष्टि भएमा वैज्ञानिक परीक्षण र अभिलेखका आधारमा त्यसलाई जोडेर पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
नेपालमा यसअघि पनि भएको थियो अभ्यास
नेपालमा ठूलो विपद्पछि पहिचान नखुलेका शवलाई अस्थायी रूपमा गाडिएको यो पहिलो घटना भने होइन। २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा पहिचान हुन नसकेका शव अस्थायी रूपमा गाडिएका थिए।
त्यसमध्ये केही शव वर्षौँपछि आफन्तले खोजी गर्दा डीएनए परीक्षणबाट पहिचान भएका र उत्खनन् गरी परिवारलाई बुझाइएको फरेन्सिक विज्ञहरूले बताएका छन्।
१२ वर्षसम्म अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था
फरेन्सिक विज्ञका अनुसार पहिचान नखुलेका तथा बेवारिसे शव र त्यसबाट बाँकी रहने हड्डी वा अन्य अवशेष लामो समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। १२ वर्षसम्म आफन्त खोज्दै आएमा उपलब्ध प्रमाण तथा अवशेषका आधारमा पहिचान गरी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसकारण अहिले भोटेकोशी बाढीमा फेला परेका शवलाई जमिनमुनि राख्ने निर्णयलाई अन्तिम संस्कारका रूपमा नभई पहिचान नखुलेसम्मको अस्थायी संरक्षण प्रक्रियाका रूपमा लिइएको छ। शवसँग सम्बन्धित डीएनए, फोटो, पहिचान नम्बर र स्थानसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राखिएकाले भविष्यमा आफन्त आएर दाबी गर्दा पहिचानको बाटो खुला रहनेछ।
Facebook Comments