काठमाडौं । नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलले पार्टी नेतृत्वमा उमेर हद र कार्यकालको सीमा पुनः लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेतृत्वलाई थप लोकतान्त्रिक र गतिशील बनाउन विगतमा हटाइएका यी व्यवस्था पुनःस्थापित गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको हो।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा पार्टी विधानबाट हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद पुनः लागू गर्नुपर्ने र मुख्य कार्यकारी पदमा अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा तोक्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण सहज बनाउनुका साथै नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने कार्यकर्ताको धारणा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
कार्यदलले पार्टीभित्र अवसरको न्यायोचित वितरण हुन नसक्दा कार्यकर्तामा समर्पण र सक्रियता घटेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ। त्यसको समाधानका लागि ‘एक व्यक्ति एक पद’को नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा स्थानीय तहको प्रमुख बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मत पनि उल्लेख छ। त्यसैगरी, एकपटक प्रत्यक्ष वा राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाउन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अध्यक्षकेन्द्रित शक्ति घटाउन सुझाव
कार्यदलले एमालेभित्र सामूहिक नेतृत्व र शक्तिको विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै अध्यक्षमा मात्र शक्ति केन्द्रित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उसको निष्कर्ष छ।
मस्यौदा प्रतिवेदनमा सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको मान्यतालाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अध्यक्षकेन्द्रित शक्ति संरचनामा सुधार गरी पार्टीका विभिन्न कमिटीको अधिकार र भूमिका बढाउनुपर्ने तथा तल्ला कमिटीलाई विधान र व्यवहार दुवैमा थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
उम्मेदवार छान्न ‘प्राइमरी’ प्रस्ताव
कार्यदलले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटको विद्यमान प्रक्रियामा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका उम्मेदवार चयनमा केन्द्रको भूमिका अत्यधिक प्रभावशाली भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय कमिटीको सिफारिसलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने र अन्तिम समयमा उम्मेदवार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसका लागि स्थानीय कमिटीको सिफारिससँगै पार्टीका संगठित सदस्यबीच आन्तरिक निर्वाचन अर्थात् ‘प्राइमरी इलेक्सन’बाट लोकप्रिय उम्मेदवार छनोट गर्ने विधि अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
ओलीको निर्देशनपछि प्रतिवेदन पुनर्लेखनमा
यद्यपि कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले अहिलेसम्म अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। सातै प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्ताबाट संकलन गरिएको सुझावका आधारमा कार्यदलका सदस्यसचिवसमेत रहेका महासचिव शंकर पोखरेलले मस्यौदा तयार गरेका थिए।
मस्यौदामा पार्टी कमजोर बन्नुमा नेतृत्वको हैसियतले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने कार्यकर्ता तहबाट आएको सुझाव समेटिएको बताइएको छ। उक्त विषयसहितका केही सुझावप्रति ओली असन्तुष्ट बनेपछि उनले भदौ ४ गते प्रतिवेदन पुनर्लेखन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
ओलीको निर्देशनपछि कार्यदल संयोजक बादल आफैं प्रतिवेदन पुनर्लेखनमा जुटेका छन्। अब नयाँ प्रतिवेदन यसै मस्यौदालाई आधार बनाएर पुनर्लेखन हुने हो वा छुट्टै ढाँचामा तयार हुने हो भन्ने विषयमा कार्यदलका सदस्यहरू नै स्पष्ट छैनन्।
जेठमा गठन भएको थियो कार्यदल
एमाले सचिवालयको जेठ १० गते बसेको आठौँ बैठकले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहित पुनर्गठनको कार्ययोजना तयार गर्न बादलको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले जेठ ३० गतेदेखि देशभर सुझाव संकलन सुरु गरी असार २५ गते सम्पन्न गरेको थियो। त्यसपछि बसेको बैठकले प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी महासचिव पोखरेललाई दिएको थियो। पोखरेलले तयार गरेको मस्यौदा संयोजक थापामार्फत अध्यक्ष ओलीसमक्ष पुगेको थियो।
ओलीले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि करिब एक महिना रोकेपछि पुनर्लेखनको निर्देशन दिएका हुन्।
कार्यदलमा बादलसहित उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल र भानुभक्त ढकाल तथा सातै प्रदेशका अध्यक्ष सदस्य छन्।
एमालेभित्र भने नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। ओलीले अध्यक्ष पद छाडेर नयाँ नेतृत्वलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने मत पार्टीभित्र उठ्दै आए पनि ओली स्वयं भने तत्काल नेतृत्वबाट हट्ने पक्षमा नरहेको देखिन्छ। बरु आफ्नै नेतृत्वमा सरकारविरुद्ध राजनीतिक आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने धारणा उनले राख्दै आएका छन्।
Facebook Comments