काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले बालबालिकाको सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, चुरे संरक्षण, श्रमिकको बिमा, मानसिक स्वास्थ्य, महिला हिंसा र सुशासनलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकको विशेष समयमा सांसद राजन गौतमले पछिल्लो समय बालिका तथा छोरीहरू असुरक्षित बन्दै गएको बताए। बालबालिकामाथि हुने हिंसा र अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

ad

सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। वातावरण संरक्षणसँगै आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन हरित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

रमेशकुमार मल्लले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको बिमा सुनिश्चित गर्न माग गरे। ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहे पनि सामाजिक सुरक्षा र बिमाको पहुँचबाट बाहिर रहेको भन्दै उनले राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

रुकेश रञ्जितले सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने तथा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि प्रभावकारी अनुगमन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।

सांसद कालीबहादुर सहकारीले कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन नसक्दा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको बताए। कालिकोटमा आवश्यकताअनुसार चिकित्सक नहुँदा बिरामीले समस्या भोगिरहेको र अस्पतालमा बिरामीको चाप बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले दरबन्दीअनुसार चिकित्सकको व्यवस्था गर्न माग गरे।

सीताराम साहले चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा खानेपानीको समस्या बढिरहेको बताए। चुरे विनाशले भूमिगत जलसतह घट्नुका साथै नदी कटान र वातावरणीय जोखिम बढाएको उल्लेख गर्दै उनले मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग नियन्त्रण गर्न माग गरे।

शिवशङ्कर यादवले मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिए। भ्रष्टाचार अन्त्यको मागसहित भएको जेनजी आन्दोलनको मूल मर्मलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सुशासन र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

पुकार बमले मानसिक स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउन व्यापक जनचेतनाको आवश्यकता रहेको बताए। मानसिक स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरेर स्वस्थ समाज निर्माण गर्न नसकिने भन्दै उनले यसलाई स्वास्थ्य नीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नितिमा भण्डारी (कार्की) ले मधेस प्रदेशमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्। विशेषगरी महिला तथा किशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक सूचना र सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताइन्।

विधुशी राणाले बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि जनचेतना बढाउनुपर्ने बताइन्। बालबालिकाको संरक्षणका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उनले माग गरिन्।

समीक्षा बाँस्कोटाले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि न्याय प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्। हिंसाका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन कठिन भइरहेको भन्दै उनले अनुसन्धान प्रणाली सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

तपेश्वर यादवले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि साहु र ऋणीबीच छलफल गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। प्रेमलाल चौधरीले लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरे।

हरिप्रसाद भुसालले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–७ स्थित भूजुङ्गेबस्ती लामो समयदेखि विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बताए। सरकारले जग्गा व्यवस्थापन र आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा उनले आभार व्यक्त गरे।

बसुमाया तामाङले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्दै नयाँ गन्तव्य विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन्। विश्वराज पोखरेलले बलात्कारलगायत जघन्य अपराध न्यूनीकरण गर्न प्रहरी सङ्गठनलाई आवश्यक साधनस्रोतले सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।