काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र देखिएको विवाद अदालतसम्म पुर्याउनुभन्दा आपसी संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। उनले निर्धारित समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता रहेको भन्दै त्यसलाई पछि धकेल्नेभन्दा सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
स्वर्गीय प्रदीप गिरिको स्मृतिमा शनिबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले पार्टीभित्रको असहमति समाधान गर्ने उपयुक्त थलो अदालत नभई पार्टी कार्यालय भएको धारणा राखे।
उनले सानेपाबाट महाधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला समानान्तर भेला र अदालत जाने गतिविधिले समस्या समाधान नगर्ने बताए। राजनीतिक दलभित्र उत्पन्न विवादको निकास पार्टीकै आन्तरिक छलफलबाट खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शर्माले संविधानको धारा २६९ को व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विशेष परिस्थितिमा मात्रै थप छ महिनाको समय लिन सकिने बताए। त्यसका लागि सम्बन्धित दलको विधानमै त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने र निर्वाचन आयोगबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा विगतदेखि नै विशेष परिस्थितिमा थप छ महिना महाधिवेशन सार्न सकिने प्रावधान नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
शर्माका अनुसार कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया असोज १६ गतेदेखि सुरु हुनेछ। त्यस समयदेखि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि नबढाई मंसिरभन्दा पर लैजाने अवस्था आए पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।
“महाधिवेशनको प्रक्रिया त्यो समयमा सुरू भएन भने मंसिरभन्दा उता जाने अवस्था नभइसकेपछि एउटा पुरानो राजनीतिक दलको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ,” शर्माले भने।
उनले पार्टीभित्रका सबै पक्षलाई संवैधानिक र कानुनी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विवादलाई थप जटिल नबनाउन आग्रह गरे। कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउन नेतृत्व सबै पक्षसँग संवाद गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
शर्माले पार्टी कार्यालयको ढोका मात्र नभई अग्रज नेताहरूका लागि आफ्नो ‘हृदयको ढोका’ समेत खुला रहेको बताए। असहमत नेताहरूलाई संवाद र सहमतिका लागि पार्टीभित्रै फर्किन आग्रह गर्दै उनले कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
Facebook Comments