काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशन मंसिरपछि सार्न नसकिने बताएका छन्। उनले संविधान र पार्टी विधानअनुसार मंसिरभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पारे।
शनिबार स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरिको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले महाधिवेशनलाई थप पछाडि धकेल्ने कानुनी तथा संवैधानिक आधार कांग्रेससँग नरहेको बताए। पार्टीभित्र देखिएको असहमति र विवादको समाधान महाधिवेशन रोक्नेभन्दा संवाद र सहमतिबाट खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शर्माले असन्तुष्ट पक्षलाई अदालत जानुअघि पार्टी कार्यालयमै बसेर छलफल र सहमतिको प्रयास गर्न आग्रह गरे। राजनीतिक दलभित्रका विवाद पार्टीकै आन्तरिक संवादबाट समाधान गर्न सके त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने उनको धारणा थियो।
‘राजनीतिक दलबीचको विवादको समाधान पार्टी कार्यालयभित्रको कोठामा खोज्नुपर्छ, अदालतको ढोकामा होइन,’ शर्माले भने। यद्यपि, सर्वोच्च अदालत जाने संवैधानिक अधिकारलाई आफूले निरुत्साहित गर्न नखोजेको उनले स्पष्ट पारे।
कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने शर्माको भनाइ थियो।
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ले राजनीतिक दलले प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले विशेष परिस्थितिमा थप समयको व्यवस्था रहेको बताए।
उनका अनुसार कांग्रेसको विधानले पनि निश्चित परिस्थितिमा महाधिवेशनको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार थपिएको अवधि पनि आगामी मंसिरमा समाप्त हुने भएकाले त्यसपछि महाधिवेशन सार्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
शर्माले पार्टीभित्रको असहमति र विवादलाई व्यवस्थापन गर्दै निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
Facebook Comments