सर्वोच्चमा देउवा  र खड्काको रिट दर्ता भएन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छुट्टाछुट्टै रिट शुक्रबार दर्ता हुन सकेनन्।

दुवै पक्षबाट दिउँसो खाजा समयपछि सर्वोच्च प्रशासनमा रिट पेस गरिएको थियो। तर, प्रारम्भिक अध्ययन पूरा नभएको भन्दै प्रशासनले शुक्रबार दर्ता नगरेको हो। रिट लिएर पुगेका प्रतिनिधिलाई सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार पुनः आउन भनेको छ।

यद्यपि, रिट दर्ता हुन नसक्नुमा अध्ययन पूरा नभएको कारण मात्रै नभई सर्वोच्चका प्रमुख पदाधिकारीको अनुपस्थितिलाई पनि कारणका रूपमा हेरिएको छ। निकट स्रोतका अनुसार शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल सर्वोच्चमा उपस्थित थिएनन्। महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विवादसँग सम्बन्धित रिट भएकाले प्रशासनका प्रमुख अधिकारीको उपस्थितिबिना त्यसलाई अघि नबढाइएको स्रोतको भनाइ छ।

देउवा र खड्काले भने आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत रिट पेस गराएका हुन्। देउवाका तर्फबाट कांग्रेस नेता दीपक खड्का सर्वोच्च पुगेका थिए भने खड्काको तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमारले निवेदन बुझाएका थिए।

महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग

देउवा–खड्का पक्षले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि अघि बढाइएको प्रक्रिया एकपक्षीय रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई रोक्न न्यायिक हस्तक्षेप माग गरेको छ।

उनीहरूको मुख्य आपत्ति पार्टीभित्रको नेतृत्व तथा वैधानिकताको विवाद निरूपण नगरी महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषयमा छ। सबै पक्षसँग आवश्यक परामर्श नगरी संस्थापन पक्षले आफ्नो अनुकूल कार्यतालिका अघि बढाएको उनीहरूको जिकिर छ।

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएपछि कांग्रेसभित्र नेतृत्व र पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद चर्किएको थियो। त्यसको कानुनी प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा टुंगो नलागेको अवस्थामा नयाँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने देउवा–खड्का पक्षको तर्क छ।

छुट्टाछुट्टै रिटमार्फत उनीहरूले यही विवादलाई औपचारिक रूपमा अदालतको न्यायिक परीक्षणमा लैजान खोजेका हुन्। शुक्रबार दर्ता नभएपछि अब सोमबार रिटमाथि सर्वोच्च प्रशासनले पुनः प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

रिट दर्ता भएपछि मात्रै देउवा–खड्का पक्षले उठाएका मागमाथि अदालतको प्रारम्भिक सुनुवाइको बाटो खुल्नेछ। कांग्रेसको आन्तरिक विवादसँग जोडिएको यो मुद्दाले आगामी महाधिवेशनको प्रक्रिया र पार्टीको आधिकारिक नेतृत्वसम्बन्धी विवादमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।