काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत जुट्दैमा संविधान संशोधन स्वतः सम्भव नहुने बताएका छन् । संविधान संशोधनका लागि संवैधानिक व्यवस्था र त्यसमा निहित प्रक्रियागत जटिलतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले संविधान संशोधनको विषयलाई केवल संख्याको गणितमा सीमित गरेर हेर्न नहुने बताए । संशोधनका लागि संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका सबै पक्षबारे स्पष्ट बुझाइ आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
लामिछानेले संवेदनशील राजनीतिक तथा सार्वजनिक विषयमा अनुमान, आरोप वा शंकाका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने धारणा पनि राखे । उनका अनुसार कुनै व्यक्तिले अदालतमा बयान दिने क्रममा कसैको नाम लिँदैमा त्यसैलाई आधार बनाएर आरोप पुष्टि भएको अर्थमा बुझ्नु उचित हुँदैन ।
विचाराधीन मुद्दामा तथ्य र प्रमाणका आधारमा बहस हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले एउटै घटनालाई पूर्वाग्रहका आधारमा एकतर्फी ढंगले व्याख्या गर्न नहुने बताए ।
‘भ्रष्टाचारबारे केन्द्रमा ९० प्रतिशत छलफल’
लामिछानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी बहसमा संघीय राजधानी र केन्द्रीय निकायलाई बढी प्राथमिकता दिइएको भन्दै स्थानीय तहमा पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार समितिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा छलफल गर्दा सिंहदरबार र केन्द्रका विषयमा करिब ९० प्रतिशत समय खर्च हुने गरेको छ भने स्थानीय तहका विषयले १० प्रतिशत मात्रै प्राथमिकता पाउने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा समेत भ्रष्टाचारका समस्या गम्भीर रहेकाले अनुसन्धान र निगरानीको दायरा त्यहाँसम्म प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अख्तियारको कारबाहीले प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्छ’
लामिछानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियाले सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा र सार्वजनिक पदमा रहेको अवस्थामासमेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने बताए ।
कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान वा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दा त्यसको सामाजिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले कानुन निर्माणका क्रममा यस्ता संवेदनशील पक्षलाई समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको भूमिका आवश्यक भए पनि अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीको प्रक्रियालाई तथ्य, प्रमाण र न्यायिक मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
Facebook Comments