
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्ने भएका छन् ।
महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले कानुनी बाटो रोज्ने निर्णय गरेको हो । महाराजगञ्जस्थित डा. शशाङ्क कोइरालाको निवासमा मंगलबारदेखि तीन दिनसम्म भएको इतर समूहका शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक छलफलले महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
इतर समूहका नेता एनपी साउदले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरिने जानकारी दिए । प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले पनि महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न मागसहित निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय भएको बताए ।
इतर समूहको मुख्य तर्क कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको चरणमा रहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन अघि बढाउन नमिल्ने भन्ने छ । सोही आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्ने तयारी गरिएको विश्वकर्माले बताए ।
देउवा र खड्काले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्ने निर्णय पनि इतर समूहको बैठकले गरेको छ । उनीहरूले यसअघि दायर गरेका छुट्टाछुट्टै मुद्दामै सर्वोच्च अदालतले पार्टीसम्बन्धी विवादमा पुनरवलोकनको अनुमति दिएको थियो ।
इतर समूहका नेताहरूका अनुसार गत माघ २ गते निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको डिभिजन इजलासले गत वैशाख ४ गते सदर गरेको थियो । उक्त फैसलामाथि पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति दिएपछि विवाद पुनः विचाराधीन अवस्थामा पुगेको उनीहरूको दाबी छ ।
विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्णय नै पुनरवलोकनको विषय बनेको अवस्थामा त्यसबाट बनेको समितिले नयाँ महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने इतर समूहको निष्कर्ष छ । यही आधारमा महाधिवेशनको तयारी रोक्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश माग गरिने भएको हो ।
असोजमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका
कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मंगलबार १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यतालिकाअनुसार भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी छ ।
निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने तयारी गरिएको छ । वडा अधिवेशनबाट सुरु हुने निर्वाचन प्रक्रिया हुँदै केन्द्रमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी तालिका अघि सारिएको हो ।
तर, महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएलगत्तै संस्थापन इतर समूहले पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयलाई आधार बनाउँदै प्रक्रिया रोक्न कानुनी चुनौती दिने तयारी गरेको छ ।
शुक्रबार देउवा र खड्कासहित इतर समूहका तर्फबाट रिट दायर भएपछि कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया अदालतको आदेशमा निर्भर हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ ।








Facebook Comments