काठमाडौँ ।सहरी क्षेत्रमा घरभाडामा बस्ने उपभोक्ताले भोग्दै आएका समस्या र एलपी ग्यास वितरणमा देखिएको अव्यवस्थाबारे सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीबार संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले घरभाडा, खानेपानी, ग्यासको आपूर्ति तथा उपभोक्तालाई प्रविधिमैत्री सेवा उपलब्ध गराउने विषय उठाएका हुन् ।
बैठकमा नेकपा (एमाले) की सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले सहरी क्षेत्रमा डेरा पाउनै कठिन हुने अवस्था रहेको भन्दै घरधनीले घरभाडा कर छल्न खोज्दा त्यसको भार उपभोक्तामाथि पर्ने गरेको बताइन् । घरमा धेरै मानिस बसेको देखिए कर बढ्ने डरले कतिपय घरधनीले डेरावाललाई धाराको पानीसमेत उपलब्ध नगराउने गरेको उनको भनाइ थियो ।
“धेरै मानिस बसेको देखाउँदा कर तिर्नुपर्ने डरले घरबेटीहरूले धारामा पानी नदिने र उपभोक्ताहरू जारको पानी किन्न बाध्य हुने अवस्था छ,” श्रेष्ठले भनिन् । उनले यस्तो समस्या पुनरावलोकन गरी डेरावाललाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
श्रेष्ठले अत्यावश्यक वस्तुको खरिद तथा भुक्तानीमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् । ग्यासजस्ता सामग्रीका लागि क्युआरमार्फत भुक्तानी गर्ने र डिपोबाटै उपभोक्ताको घरमा सामान पुर्याउने व्यवस्था गर्न सके विशेषगरी वृद्धवृद्धा मात्र बस्ने परिवारलाई सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले उपभोक्तालाई सेवा लिन पटकपटक पसल वा डिपो धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकारी निकाय र सम्बन्धित व्यवसायीबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘ग्यास पर्याप्त हुँदा पनि उपभोक्ता दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था’
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले भने एलपी ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त भए पनि वितरण प्रणालीमा रहेका कमजोरी र घरायसी तहमा हुने अनावश्यक सञ्चयले बजारमा कृत्रिम अभावको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको बताए ।
उनका अनुसार कतिपय घरधनीले १० देखि १२ वटासम्म ग्यास सिलिन्डर सञ्चय गरेर राख्दा बजारमा अभाव देखिएका बेला समस्या झन् गम्भीर बन्ने गरेको छ । आपूर्ति सहज भएका बेला व्यक्तिगत रूपमा ठूलो परिमाणमा ग्यास भण्डारण गर्नु सामान्य देखिए पनि संकटको समयमा त्यसले समग्र उपभोक्तालाई असर गर्ने उनको भनाइ थियो ।
डेरावालले ग्यास खरिद गर्दा घरधनीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउने विषयमा समेत कार्कीले असहमति जनाए । डेरावालको बसाइँसराइ स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले ग्यास खरिदलाई घरधनीको अनुमतिसँग जोड्दा उपभोक्तामाथि थप निर्भरता र झन्झट सिर्जना हुने उनले बताए ।
“डेरावालले आज ग्यास लिन्छ, भोलि कोठा सार्नुपर्ने हुन सक्छ । ग्यासका लागि घरबेटीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्तालाई थप झन्झट मात्र दिन्छ,” उनले भने ।
कार्कीले ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो तथा इन्डक्सनको प्रयोग बढाउने विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तर त्यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्वाधार र विद्युत् आपूर्ति क्षमताबारे समेत स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले ग्यासको आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्न तथा अनावश्यक रूपमा ठूलो परिमाणमा सिलिन्डर थुपार्ने प्रवृत्तिमाथि निगरानी बढाउन प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
सांसदहरूले उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यस्ता समस्या समाधानका लागि बजार अनुगमनसँगै वितरण प्रणाली सुधार र प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
Facebook Comments