काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफू र आयोगका कर्मचारीलाई घण्टौँ थुनिएको भनिएको घटनाबारे संसदीय समितिमा स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा छलफलका लागि गएको र राहदानीसम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन निर्देशन आएपछि आयोगले मुद्दा अघि बढाएको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अख्तियार प्रमुखसहितका कर्मचारीलाई करिब सात घण्टा रोकिएको तथा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन दबाब दिइएको भनिएको घटनाबारे राईसँग प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा राईले प्रधानमन्त्रीले राहदानीसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न तथा आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानबारे जानकारी लिन आफूहरूलाई बोलाएको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइनु अस्वाभाविक नभएको उनको भनाइ थियो ।
राहदानीसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै राईले प्रधानमन्त्रीले विषयलाई हेरेर अनुसन्धानलाई गति दिन आग्रह गरेको बताए । त्यसपछि आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको र अन्ततः मुद्दा दायर गरिएको उनको भनाइ थियो ।
“हेरेर यसलाई लगिदिए हुन्थ्यो, तीव्रता दिइदिए हुन्थ्यो भन्नुभयो । हामीले गर्यौँ । त्यसैले हामीले मुद्दा पनि लग्यौँ,” राईले समितिमा भने ।
राहदानीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भइसकेको र अभियोजनसमेत पूरा भएकाले त्यससम्बन्धी विवरण आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको उनले बताए । अभियोजनको निर्णय उचित थियो वा थिएन तथा अनुसन्धानमा कुनै कैफियत भए–नभएको विषयसमेत त्यसबाट परीक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफूहरूलाई लामो समय रोकिएको भनिएको घटनाबारे राईले विस्तृत रूपमा खुलाउन चाहेनन् । उनले विषयमा धेरै प्रवेश गर्न नचाहेको भन्दै सांसदका अन्य प्रश्नतर्फ छलफल अघि बढाए ।
बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अख्तियारमाथि दबाब सिर्जना गरिएको भए त्यसलाई गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताए । अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको अनुसन्धान र अभियोजनमा राजनीतिक दबाबको प्रश्न उठ्नुले संस्थाको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने उनको संकेत थियो ।
‘अख्तियारको डरले कर्मचारी निर्णय गर्न हिचकिचाए’
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले भने अख्तियारको डरका कारण सरकारी कर्मचारीले कानुनले स्पष्ट पारेका विषयमा समेत निर्णय लिन हिचकिचाउने अवस्था बनेको बताइन् ।
उनका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले सरकारी कामकारबाहीमा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ निम्त्याएको छ । निर्णय लिन कर्मचारी डराउने अवस्था बढ्दै जाँदा सरकारको कार्यसम्पादन नै प्रभावित हुन सक्ने उनले बताइन् ।
मन्त्री गौतमले अख्तियारलाई राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिगत रिसइबी वा कर्मचारीलाई तर्साउने माध्यम बन्न दिन नहुने धारणा राखिन् । सत्तामा जुनसुकै व्यक्ति वा दल आए पनि कसैलाई फसाउने र कसैलाई जोगाउने उद्देश्यले संवैधानिक निकायको प्रयोग हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले उजुरी परेको मात्रै आधारमा मुद्दा अघि बढाउन नहुने बताउँदै अनुसन्धानका क्रममा तथ्य र प्रमाणको पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । पर्याप्त प्रमाण स्थापित भएपछि मात्रै अभियोजनमा जानुपर्ने उनको धारणा थियो ।
अख्तियारले आफ्नो व्यावसायिकता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न सके मात्र जनसाधारण तथा सरकारी प्रशासनको विश्वास जित्न सक्ने मन्त्री गौतमले बताइन् । अख्तियारलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।
Facebook Comments