काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कुनै दललाई समर्थन नगरेको स्पष्ट पारेको छ। पार्टीको निर्णयविपरीत नेकपा एमालेका किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको भन्दै राप्रपाले प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका क्रममा पार्टी तटस्थ रहेको बताएका छन्। एमालेका थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाइएको पत्र पार्टीको निर्णयविपरीत भएको उनको दाबी छ।
लिङ्देनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीको निर्णयविपरीत गतिविधिमा संलग्न नेतामाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन्।
एमालेका सांसद किरण थापा मगरले एमाले, नेकपा र राप्रपासहितको समर्थन रहेको दाबी गर्दै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। सो दाबीमा राप्रपाको समर्थन रहेको देखिएपछि पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेताले पार्टीको निर्णयविपरीत सरकार गठनमा समर्थन गरेको भन्दै त्यससम्बन्धी हस्ताक्षर सार्वजनिक हुनु गम्भीर अनुशासन उल्लंघन हो।
उनले राप्रपाको नाममा प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाइएको समर्थनपत्रलाई मान्यता नदिन आग्रह गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिएका छन्।
राप्रपाका अनुसार गत साउन २० गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बागमतीमा सरकार गठनको कुनै पनि गणितीय खेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो।
सरकार गठनका क्रममा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आए पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राख्दै उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिइएको थियो।
त्यसैले प्रदेश संसदीय दलबाट राप्रपाले कुनै दललाई समर्थन गरेको पत्र बुझाउनु पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको राप्रपाको भनाइ छ।
लिङ्देनले बागमतीमा सरकार गठनका लागि राप्रपाको कुनै दललाई समर्थन नरहेको दोहोर्याएका छन्।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीमा किरण थापा मगरलाई समर्थन गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाइएको पत्रबारे पार्टीले जानकारी गराइसकेको छ। पार्टी निर्णयविपरीत गतिविधिमा संलग्नहरूमाथि अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको उनले बताएका छन्।
२२० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतको गणितमा यी सांसदको समर्थन महत्वपूर्ण मानिएको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले भने तत्काल कुनै पक्षमा नउभिने निर्णय गरेको हो।
यससँगै प्रदेश संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वबीचको निर्णय अधिकार तथा बागमतीमा सरकार गठनको समीकरण थप पेचिलो बनेको छ।
Facebook Comments