राहदानी विधेयकमा संशोधन हुँदै छ ?

काठमाडौं । सरकारले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयअनुकूल बनाउने उद्देश्यले ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले राहदानी आवेदनदेखि वितरण, रोक्का, रद्द, अस्थायी तथा कूटनीतिक राहदानीको प्रयोग र दुरुपयोगमा हुने कारबाहीसम्मका व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न खोजेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार रोजगारी, अध्ययन, व्यापार–व्यवसायलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत परिवर्तन भएकाले विद्यमान कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको हो। सरकारले राहदानी सेवा थप सहज बनाउनेसँगै राहदानी जारी नगर्ने, रोक्का राख्ने वा रद्द गर्ने अवस्थालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्य पनि विधेयकमा समेटेको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी लिन सहज बनाउने

विधेयकले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि राहदानी आवेदन प्रक्रिया सहज बनाउन निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत जैविक विवरणसहित आवेदन सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

हाल विभाग, नेपाली नियोग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायबाट आवेदन दिने व्यवस्था रहेकामा अब आवेदन सङ्कलन गर्ने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरेर विभागमा राहदानी जारी गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। विभागले आफ्नै अभिलेखसँग विवरण रुजु गरेपछि राहदानी जारी गर्नेछ।

आवेदन दिएको ठाउँमै पुगेर राहदानी लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगमा आवेदन दिएर राहदानी प्राप्त गर्नुअघि नेपाल फर्किएका व्यक्तिले विभागबाटै राहदानी लिन सक्नेछन्।

त्यस्तै, नेपालमा आवेदन दिएपछि राहदानी नलिँदै विदेश पुगेका व्यक्तिले सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट राहदानी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले आवेदन र वितरणका लागि एउटै स्थानमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता घटाउनेछ।

राहदानी रोक्का गर्ने आधार थप स्पष्ट

विधेयकले राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्न सकिने अवस्थालाई विस्तृत रूपमा परिभाषित गरेको छ।

राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागुऔषध ओसारपसार, अवैध हातहतियार कारोबार, सङ्गठित अपराध तथा आतङ्कवादसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसमा राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सकिने प्रस्ताव छ।

गम्भीर फौजदारी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको, अदालतले आदेश दिएको वा नेपाल सरकार तथा अदालतबाट विदेश जान रोक लगाइएको अवस्थामा पनि राहदानी रोक्का गर्न सकिनेछ।

विदेशमा शरणार्थीको दर्जा प्राप्त गरेका वा शरणार्थीका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिको हकमा समेत विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर त्यस्तो अवस्थामा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न भने बाधा नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

रोक्का भए तीन दिनभित्र जानकारी

राहदानी जारी गर्न नसकिने अवस्था भए विभागले सम्बन्धित आवेदकलाई तीन दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने प्रस्ताव छ।

अनुसन्धान वा अदालतको आदेशका कारण राहदानी रोक्का भएको अवस्थामा अदालतले जारी गर्न आदेश दिएमा राहदानी दिन सकिनेछ। मुद्दामा सफाइ पाएमा वा दोषी ठहर भए कानुनअनुसार सजाय भुक्तान गरेपछि पनि राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नक्कली कागजात र अरूको राहदानी प्रयोगमा कडाइ

नक्कली वा कीर्ते कागजात प्रयोग गरेर राहदानी लिने, अरूको नाममा राहदानी बनाउने, दोहोरो नागरिकता वा परिचयपत्र प्रयोग गर्ने तथा आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिने कामलाई विधेयकले स्पष्ट रूपमा कसुरका रूपमा राखेको छ।

त्यस्तै, अधिकारप्राप्त अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिले राहदानीको विवरण परिवर्तन गर्ने, झुट्टा विवरण दिएर राहदानी लिने तथा जारी भएको प्रयोजनभन्दा फरक काममा राहदानी प्रयोग गर्ने कार्य पनि कसुर मानिने प्रस्ताव छ।

राहदानी दुरुपयोगमा पाँच लाखसम्म जरिवाना

प्रस्तावित विधेयकअनुसार नक्कली वा कीर्ते परिचयपत्र प्रयोग गर्ने, अरूको वा दोहोरो परिचय प्रयोग गर्ने, आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिने, अरूको राहदानी बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा राख्ने वा राहदानी निर्धारित प्रयोजनबाहेक प्रयोग गर्ने कसुरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।

एक वर्षभन्दा बढी फरक जन्ममिति राखेर राहदानी लिने कसुरमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। झुट्टा विवरण दिएर राहदानी लिएमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म तथा ऐनविपरीत बदनियतपूर्वक अन्य कार्य गरेमा ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

कूटनीतिक र विशेष राहदानीको प्रयोगमा सीमा

कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी कसलाई र कुन प्रक्रियाबाट दिने भन्ने विषय पनि विधेयकले स्पष्ट पार्न खोजेको छ।

सरकारी कामका लागि विदेश जाने तोकिएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा कूटनीतिक वा विशेष राहदानी जारी गर्ने प्रस्ताव छ। सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत वा संवैधानिक निकायको निर्णयअनुसार सिफारिस भएका तथा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट मनोनयन भएका व्यक्तिका लागि पनि तोकिएको प्रक्रियाबाट राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी सरकारी प्रयोजनबाहेक सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ। सरकारी भ्रमणमा विदेश गएपछि नेपाल नफर्किएसम्म भ्रमण कार्यक्रमबाहेक बढीमा ३० दिन व्यक्तिगत भ्रमण गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले नियोगबाट रमाना लिएपछि नेपाल नफर्किएसम्म बढीमा ९० दिन व्यक्तिगत भ्रमण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पदबाट हटेपछि कूटनीतिक राहदानी फिर्ता

सरकारी पदबाट मुक्त वा निलम्बित भएपछि कूटनीतिक वा विशेष राहदानी तोकिएको अवधिभित्र विभागमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिले भने कानुनले तोकेको अवधिसम्म यस्तो राहदानी राख्न सक्नेछन्।

कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी प्रयोगकर्ताले आफ्नो पदको मर्यादा र नेपालको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी राहदानी प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व पनि विधेयकमा राखिएको छ। सरकारले आवश्यक अवस्थामा कूटनीतिक, विशेष वा सर्भिस राहदानी फिर्ता लिन वा रद्द गर्न सक्ने प्रस्ताव छ।

दुई वर्षसम्मको अस्थायी राहदानी

विधेयकले अस्थायी राहदानीलाई छुट्टै प्रकारका रूपमा व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। निश्चित अवस्थामा विभागले दुई वर्षसम्म बहाल रहने अस्थायी राहदानी जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आवेदक आफैं सम्बन्धित निकायमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था, विदेशमा रहेका १६ वर्ष पुगेका तर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका नेपालीका सन्तान तथा विशेष परिस्थितिमा आवश्यक कागजात बनाउन नसकेका व्यक्तिका लागि यस्तो राहदानी जारी गर्न सकिनेछ।

विदेशमा जन्मिएका नेपाली सन्तानका लागि विशेष बाटो

विदेशमा जन्मिएका नेपालीका सन्तानका लागि पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली बाबुबाट जन्मिएका सन्तान, नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट विदेशमा जन्मिएका सन्तान तथा नेपाली आमा विदेशमा रहेका बेला जन्मिएका र बाबु पत्ता नलागेका सन्तानका लागि विशेष प्रक्रियाबाट राहदानी दिन सकिने प्रस्ताव छ।

सम्बन्धित नेपाली नियोगले गरेको जन्मदर्ता वा अस्थायी दर्ताको नम्बरलाई नाबालक परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विकल्पका रूपमा प्रयोग गरी राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यक जाँचबुझपछि विभागले पाँच वर्ष बहाल रहने साधारण राहदानी जारी गर्न सक्नेछ।

तर प्रचलित कानुनअनुसार नाबालक परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य नै नभएको बालबालिकाको नाममा राहदानी जारी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

म्याद नसकिँदै नयाँ राहदानी

राहदानीको म्याद बाँकी रहेकै अवस्थामा पनि निश्चित कारणले नयाँ राहदानी लिन सकिने व्यवस्था विस्तार गर्न खोजिएको छ।

राहदानी पुरानो भएर पढ्न नसकिने, च्यातिएको वा झुत्रो भएको, विवरणमा त्रुटि भएको, पाना भरिएको, महिलाको थर परिवर्तन भएको वा तयार भइसकेको राहदानी वितरणअघि हराएको वा नष्ट भएको अवस्थामा नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिनेछ।

नाबालकले १६ वर्ष पुगेपछि नयाँ राहदानी लिन चाहेमा पनि यही व्यवस्था लागू हुने प्रस्ताव छ।

राहदानी रद्द गर्ने अधिकार विस्तार

राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रियामा पनि नयाँ निकायलाई समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विभाग र नेपाली नियोगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय वा सरकारले तोकेको अन्य निकायलाई समेत निश्चित अवस्थामा राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउन खोजिएको छ।

नक्कली वा कीर्ते कागजात, अरूको नामको वा दोहोरो नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरेर राहदानी लिएको प्रमाणित भएमा राहदानी रद्द गर्न सकिनेछ।

अधिकारप्राप्त अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिले राहदानीको विवरण परिवर्तन गरेको अवस्थामा पनि राहदानी रद्द गर्न सकिने प्रस्ताव छ। रद्द गरिएको राहदानीको सक्कल प्रति फेला नपरेमा त्यसबारे इन्टरपोललाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

आवेदनमा सक्कल कागजातको झन्झट घट्ने

राहदानी आवेदन प्रक्रियामा समेत सरलीकरण प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित प्रमाणपत्र मात्र पेस गर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ।

सरकारले यसबाट आवेदन प्रक्रिया सरल र सेवाग्राहीमैत्री हुने अपेक्षा गरेको छ।

नयाँ कानुन बनेपछि मात्रै व्यवस्था लागू

समग्रमा प्रस्तावित विधेयकले राहदानी व्यवस्थापनका तीन प्रमुख पक्षमा जोड दिएको देखिन्छ—सेवा सहज बनाउने, विदेशमा रहेका नेपालीको पहुँच बढाउने र राहदानी दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने।

विदेशबाटै आवेदन विवरण सङ्कलन गर्न सकिने, आवेदन गरेको स्थानभन्दा फरक ठाउँबाट राहदानी लिन सकिने, अस्थायी राहदानीको व्यवस्था स्पष्ट हुने तथा विदेशमा जन्मिएका नेपाली सन्तानका लागि विशेष प्रक्रिया बन्ने विषयले विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैगरी कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगमा सीमा तोक्ने र दुरुपयोगमा कडा सजाय प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था सरकारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार विश्वव्यापीकरणसँगै विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या बढिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनसम्बन्धी नवीनतम मान्यतालाई सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुन संशोधन आवश्यक भएको हो। उनका अनुसार राहदानी जारी गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नु, अस्थायी, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्नु र राहदानी रोक्का तथा रद्द गर्ने प्रक्रियामा रहेको द्विविधा हटाउनु विधेयकका प्रमुख उद्देश्य हुन्।

तर यी सबै व्यवस्था विधेयक संसद्बाट पारित भई कानुनका रूपमा लागू भएपछि मात्र बाध्यकारी हुनेछन्। अहिले प्रस्तावित प्रावधानहरू विद्यमान राहदानी कानुनको तत्काल लागू हुने व्यवस्था भने होइनन्।