काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले सांसद तथा संसद्का पदाधिकारीले पाउने आवास सुविधा प्रचलित कानुनअनुसार नै वितरण भइरहेको जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर भएका सांसदलाई समेत आवासबापत रकम दिइएको विषयमा प्रश्न उठेपछि सचिवालयले कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पारेको हो।
सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ मा आवास सुविधासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) अनुसार संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि सरकारले आवासको व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ। सरकारी आवास उपलब्ध नभएको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदलाई तोकिएको मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
तर, काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर भएका सांसदका हकमा पनि ऐनले छुट्टै सुविधा तोकेको सचिवालयले जनाएको छ। दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार त्यस्ता पदाधिकारी वा सदस्यलाई आवास मर्मत तथा सम्भार खर्चबापत उपदफा (१) मा तोकिएको आवास सुविधाको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ।
सांसदहरूको आवास सुविधालाई लिएर पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सचिवालयले सुविधा वितरणमा आफूखुसी निर्णय नगरिएको स्पष्ट पारेको छ।
सचिवालयका अनुसार सांसद तथा पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइने आवास सुविधा ऐनमा तोकिएको प्रावधानकै आधारमा निर्धारण र वितरण हुँदै आएको छ। काठमाडौंमा घर भएका सांसदलाई आधा रकम दिने व्यवस्था पनि यही कानुनी प्रावधानअन्तर्गत रहेको सचिवालयको भनाइ छ।
Facebook Comments