काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई उद्यम तथा स्वरोजगारमा जोड्न ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारलाई राहतमा मात्र सीमित नराखी आयआर्जन र उद्यमशीलतासँग जोड्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कर्जा व्यवस्था ल्याएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ मा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई लक्षित गर्दै यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको हो । संशोधित कार्यविधिले उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरामा समेटेको छ ।
कार्यविधिअनुसार नेपाल सरकार वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट जेनजी आन्दोलनको सहिद परिवार वा घाइतेका रूपमा प्रमाणित भएका व्यक्तिले कर्जा सुविधा लिन सक्नेछन् । सहिद परिवारको हकमा आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई समेटिएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराउने कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योगलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम तथा स्टार्टअप सञ्चालनका लागि समेत यस्तो कर्जा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले तोकेका अन्य व्यवसायमा समेत कर्जा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ । यसबाट आन्दोलनका कारण प्रभावित भएका परिवार र घाइतेलाई आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गरी आम्दानीको स्रोत निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेलाई आर्थिक रूपमा दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले राहत, पुनर्स्थापना र स्वरोजगारलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा जोड्न खोजेको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाले उनीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न वा विस्तार गर्न वित्तीय पहुँच सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, कर्जा सुविधा प्रभावकारी बनाउन वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिता र व्यवसाय सञ्चालनमा आवश्यक सहजीकरण महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । कर्जा पाएपछि उद्यम सञ्चालन, बजार पहुँच र व्यवसाय व्यवस्थापनमा समेत सरकारले सहयोग गर्न सकेमा यो व्यवस्था आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारका लागि दीर्घकालीन आयआर्जनको आधार बन्न सक्नेछ ।
Facebook Comments