काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पार्टीको सांगठनिक संरचना र नेतृत्व प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । समूहको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीका सबै तहका समितिलाई चुस्त, समावेशी, प्रविधिमैत्री र युवामैत्री बनाउने योजना समेटिएको छ ।
नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा रहेको कानुन तथा विधान समितिले तयार पारेको प्रस्तावमा टोल समितिदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म पार्टी संरचनामा युवाको सहभागिता बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रस्तावअनुसार टोल, वडा, गाउँ, नगर र जिल्ला कार्यसमितिमा १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाको कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यस्तै, ३० वर्षमुनिका युवालाई पार्टीका विभिन्न संरचनामा प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा मनोनयनमार्फत नेतृत्वमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । लामो समयदेखि कांग्रेसको नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र युवाको सहभागिता कमजोर रहेको आलोचना हुँदै आएकाले प्रस्तावले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रस्तावमा पार्टीका टोल समितिलाई भूगोल र जनसंख्याका आधारमा पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता समितिमा उपसभापति र कोषाध्यक्ष पद अनिवार्य राख्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको संरचनामा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । केन्द्रीय समितिमा उपसभापतिको संख्या बढाउने तथा सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय कार्यसमितिले एक जना वरिष्ठ उपसभापति चयन गर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सभापतिले मनोनयन गर्ने कोटालाई समेत निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिका लागि उपयोग गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थशास्त्र, कानुन, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र चिकित्सा क्षेत्रका विशेषज्ञका लागि सभापतिको मनोनयन कोटाको २५ प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
कांग्रेसको सदस्यता प्रणालीलाई पनि डिजिटल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । साधारण तथा क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र खारेजीको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तथा वडा तहबाटै सदस्यताको विवरण केन्द्रीय अभिलेखसँग जोड्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । यसले सदस्यता व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र अभिलेखको विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधान संशोधन प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रावधानलाई समेत कडाइ गर्ने प्रस्ताव छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल सकिन वा आमनिर्वाचन हुन ६ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउन नपाइने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
संस्थापनइतर समूहले अघि सारेको प्रस्तावले कांग्रेसलाई परम्परागत संरचनाबाट बाहिर निकालेर युवाको सहभागिता, समावेशी प्रतिनिधित्व, विशेषज्ञताको उपयोग र डिजिटल प्रणालीमा आधारित संगठनका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । प्रस्ताव पारित भए पार्टीको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्मको संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
Facebook Comments