काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा जानुअघि अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउनुअघि सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक अध्ययन, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला तथा सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउन भ्रमणको औचित्य र आवश्यकतामाथि समेत ध्यान दिनुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेश भ्रमणबाट फर्किएका कर्मचारीले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव र असल अभ्यास कार्यालयमै सीमित राख्न पाउने छैनन्। भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइलाई सम्बन्धित कार्यालयका अन्य कर्मचारीसम्म पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेश भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका अन्य कर्मचारीबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ। यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई पत्राचार गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।
सरकारले वैदेशिक भ्रमणलाई केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत अनुभव वा औपचारिक सहभागितामा सीमित नराखी त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सरकारी संयन्त्रको काममा उपयोग गर्ने नीति अघि सारेको हो।
पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था र भ्रमणपछि अनिवार्य सिकाइ आदानप्रदानले सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै त्यस्ता भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई संस्थागत रूपमा उपयोग गर्न सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको विश्वास छ।
Facebook Comments