विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार पुनर्गठनका लागि सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रारम्भिक सहमति जुटेको छ। लामो समयदेखि चल्दै आएको छलफलपछि एमालेले नेकपालाई चारवटा मन्त्रालय दिन सहमति जनाएको हो।
यसअघि प्रदेशसभामा दलहरूको सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नुपर्ने भन्दै एमालेले नेकपालाई तीनवटा मन्त्रालय मात्र दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। तर तीन मन्त्रालयमा सरकारमा सहभागी नहुने अडान नेकपाले लिएपछि सत्ता साझेदारबीचको छलफल पटक–पटक निष्कर्षविहीन हुँदै आएको थियो।
मन्त्रालय भागबन्डाको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई दिइएको थियो। दुई नेताबीच भएको छलफलपछि नेकपालाई चार मन्त्रालय दिने सहमति बनेको स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार नेकपाले भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाउनेछ। चौथो मन्त्रालय भने विद्यमान मन्त्रालयमध्ये एउटा टुक्राएर नयाँ मन्त्रालय बनाएर दिने तयारी छ।
हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कोशी प्रदेशमा नौवटा मन्त्रालय छन्। सरकार पुनर्गठनसँगै मन्त्रालयको संख्या १० पुर्याउने तयारी भएको छ।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाका क्रममा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट संस्कृति र पर्यटन तथा संस्कृति, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट पर्यटनसम्बन्धी जिम्मेवारी अलग गरेर ‘उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय’ बनाउने तयारी गरिएको छ। नयाँ संरचना बनाएपछि उक्त मन्त्रालय नेकपालाई दिने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको संख्या बढाउने वा मन्त्रालय टुक्र्याउने पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका थिए। तर सत्ता साझेदारबीच सहमति जुटाउन पछिल्लो छलफलमा मन्त्रालय पुनर्संरचनामा जाने समझदारी बनेको हो।
यद्यपि मन्त्रालय बाँडफाँडको सहमति अझै अन्तिम चरणमा पुगेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी छ।
पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पनि मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय निष्कर्षमा पुग्न लागेको तर अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेपछि अन्तिम टुंगो लाग्ने बताएका छन्। उनका अनुसार प्रदेशस्तरको छलफल करिब टुंगिएको छ र अब पार्टी नेतृत्वको सुझावका आधारमा निर्णय गरिनेछ।
सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेको नेकपाभित्र पनि मन्त्रालयको आन्तरिक भागबन्डा मिलाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच एकीकरणपछि बनेको नेकपाले आफ्ना सांसदहरूको पूर्वदल र शक्ति सन्तुलनका आधारमा मन्त्री चयन गर्ने समझदारी गरेको हो।
कोशी प्रदेशसभामा नेकपाका १७ सांसद छन्। तीमध्ये पूर्वमाओवादी केन्द्रका १३ र पूर्वएकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्। आन्तरिक सहमतिअनुसार पूर्वएकीकृत समाजवादीबाट एक र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट तीन जना मन्त्री सरकारमा पठाउने तयारी गरिएको छ।
मन्त्री बन्ने सांसदको नाम टुंगो लगाउन नेकपाले शनिबार दिउँसो २ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा बस्ने बैठकले मन्त्रीहरूको नामसँगै सरकारमा पार्टीको भूमिका र जिम्मेवारीबारे समेत निर्णय गर्ने नेकपाकी प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङले जानकारी दिएकी छन्।
यससँगै कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार पुनर्गठनको बाटो खुलेको छ। मन्त्रालयको अन्तिम भागबन्डा र मन्त्रीहरूको नाम टुंगिएपछि सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
Facebook Comments