धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेशमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बजेटविहीनताको अवस्था, रोकिएका विकास आयोजना, युवाको बढ्दो विदेश पलायन र सरकारप्रति घट्दो जनविश्वासका बीच सरकारको नेतृत्व सम्हालेका भट्टले आफ्नो कार्यकालमा कामको परिणाम देखाउने दाबी गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार सञ्चालनमा आवेगभन्दा विवेकलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। गठबन्धनमा रहेका दल, प्रतिपक्ष, कर्मचारी, सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञको सुझाव लिएर प्रदेश सरकार अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
उनले आफ्नो सचिवालयमा नातागोता, इष्टमित्र वा रक्तसम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै बेथिति नियन्त्रण र जनताले अनुभूति गर्ने गरी सुशासन कायम गर्नु हो।
मुख्यमन्त्री भट्टले विगतका बजेटमा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई अध्ययन गरेर मात्रै आगामी बजेटको खाका तयार गरिने बताएका छन्। वितरणमुखी तथा कनिका छरेजस्तो बजेटको सट्टा ठूला, दीर्घकालीन र रूपान्तरणकारी योजनालाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ।
उनले विगतमा साना तथा टुक्रे योजनाबाट बेथिति बढेको भन्दै त्यस्ता योजनाको संख्या घटाउने बताए। कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अत्यधिक बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य गरिने उनको दाबी छ।
‘जनताका माग दशौँ खर्ब बराबरका छन्, तर प्रदेशसँग दशौँ अर्ब मात्रै बजेट छ’ भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सरकारले स्रोतअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्ने उनले बताएका छन्। पूरा गर्न नसकिने योजनामा आश्वासन बाँडेर लोकप्रिय बन्ने पक्षमा आफू नरहेको उनको भनाइ छ।
प्रदेशमा देखिएको बजेटविहीनताको समस्या छिट्टै समाधान गर्ने मुख्यमन्त्री भट्टले बताएका छन्। आवश्यक परे पेस्की बजेट वा पूर्ण बजेट ल्याएर प्रदेश सरकारलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने उनको योजना छ।
उनले विगतको बजेटमा सुशासन र विकाससँग सम्बन्धित सकारात्मक पक्ष भए त्यसलाई निरन्तरता दिने तर बेथिति र विसंगतिलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
आगामी बजेट निर्माणअघि उद्योगी–व्यवसायी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद क्षेत्रका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा सामाजिक संस्थासँग छलफल गर्ने उनको तयारी छ। गठबन्धनका दलसँगै प्रतिपक्षसँग समेत संवाद गरेर बजेटलाई यथार्थपरक बनाइने उनले बताएका छन्।
भट्ट नेतृत्वको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारसँगै कृषि, सिँचाइ, पर्यटन र युवालाई लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। नवप्रवर्तनमा आधारित युवालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने योजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ।
आन्तरिक राजस्व बढाउन करको दर बढाउनेभन्दा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिने उनले बताएका छन्। निजी क्षेत्रलाई प्रदेशमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणका लागि समेत सरकारले आवश्यक समीक्षा गर्ने उनको भनाइ छ।
विकास खर्च असारमा मात्रै हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रणाली विकास गर्ने भट्टले बताएका छन्। कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवार बनाउने उनको योजना छ।
मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो सरकारको पहिलो सय दिनमा सुशासनलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा स्थापित गर्ने दाबी गरेका छन्। बजेटको न्यायपूर्ण वितरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
उनका अनुसार सरकार ठूला र असम्भव घोषणा गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नेभन्दा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगमा केन्द्रित हुनेछ।
सुदूरपश्चिमबाट रोजगारीका लागि भारत तथा पछिल्लो समय खाडी मुलुक र मलेसिया जाने क्रमलाई प्रदेशको दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा भट्टले स्वीकार गरेका छन्।
उनले युवाहरू किन विदेशिन बाध्य छन् र प्रदेशमा उद्योगधन्दा किन कमजोर भए भन्ने विषयको अध्ययन गरिने बताएका छन्। प्रदेशको स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री भट्टले वर्तमान सत्ता गठबन्धन सानातिना राजनीतिक उतारचढावका कारण नटुट्ने दाबी गरेका छन्। विगतमा राजनीतिक शक्तिहरूबीचको विभाजनका कारण जनमत घटेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट पाठ सिकेर अहिले सहकार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
उनले गठबन्धनलाई केवल प्रदेश सरकार सञ्चालनसँग मात्र नभई वाम आन्दोलनको भविष्य र राष्ट्रिय राजनीतिसँग समेत जोडेर व्याख्या गरेका छन्।
२०४७ सालबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका भट्टले आफू माओवादी आन्दोलन हुँदै संसदीय राजनीतिमा आएको बताएका छन्। २०५० सालमा पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता बनेका उनी जनयुद्ध सुरु भएको केही समयमै पक्राउ परेका थिए। करिब साढे नौ महिना जेल जीवन बिताएपछि उनी पुनः राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय भएका थिए।
डडेलधुराबाट नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवासँग पटक–पटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका भट्ट २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा विजयी भएका थिए। त्यसबेला गठबन्धनले उनलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो।
अब भने लामो राजनीतिक संघर्षपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरलाई जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने माध्यम बनाउने उनको दाबी छ। बजेटविहीनता अन्त्यदेखि सुशासन र विकासका क्षेत्रमा ठोस काम गरेर प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने उनको लक्ष्य छ।
Facebook Comments