काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर भएका संघीय सांसदहरूले पनि राज्यकोषबाट मासिक ९ हजार रुपैयाँ ‘आवास मर्मत तथा सम्भार’ सुविधा लिइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयबाट प्राप्त प्रमाणित विवरणअनुसार प्रतिनिधि सभाका ८७ र राष्ट्रिय सभाका १७ गरी १०४ सांसदले यस्तो सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
संसद् सचिवालयमा रहेको सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण र पारिश्रमिक तथा सुविधा भुक्तानीसम्बन्धी अभिलेख केलाउँदा काठमाडौंमा आफ्नै घर भएका सांसदले पनि मासिक ९ हजार रुपैयाँ आवास शीर्षकमा बुझ्ने गरेको देखिएको हो । सूचना अधिकारअन्तर्गत सागर जोशीले संघीय संसद् सचिवालयबाट मागेको प्रमाणित विवरणबाट यस्तो तथ्य खुलेको हो । जोशीले उक्त विवरण उकेरालाई उपलब्ध गराएका छन् ।
सचिवालयका सूचना अधिकारी जगदीश न्यौपाने र सावित्रा शर्माले उपलब्ध गराएको प्रमाणित नामावलीमा काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर भएका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको विवरण समावेश छ । वैशाख र जेठ महिनाको ‘पारिश्रमिक तथा भत्ता बुझेको भरपाई विवरण’मा ती सांसदको नामअगाडि आवास शीर्षकमा मासिक ९ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद् सचिवालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा काठमाडौंमा आफ्नै घर रहेको उल्लेख गरेका छन् । घर भएका सांसदहरूको सूचीमा लामिछाने ६२औँ नम्बरमा छन् ।
सचिवालयको वैशाख र जेठको पारिश्रमिक तथा सुविधा भुक्तानी विवरणअनुसार लामिछानेले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ सांसद सदस्यको पारिश्रमिक, २ हजार रुपैयाँ धारा–बिजुली, ३ हजार रुपैयाँ सञ्चार, ९ हजार रुपैयाँ आवास र १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ताबापत पाउने उल्लेख छ । यसरी उनको मासिक कुल रकम ८१ हजार ७० रुपैयाँ हुन्छ ।
विवरणमा लामिछानेको इन्धन सुविधा भने उल्लेख छैन । आवास शीर्षकमा जोडिएको ९ हजार रुपैयाँ काठमाडौंमा घर भएका सांसदलाई दिइने मर्मत तथा सम्भार सुविधाअन्तर्गतको रकम हो ।
सचिवालयको विवरणमा लामिछानेको खातासम्बन्धी अवरोधका कारण रकम ट्रान्सफर हुन नसकेको अवस्था पनि देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा घर भएका १०४ सांसदलाई मासिक ९ हजार रुपैयाँका दरले आवास मर्मत तथा सम्भार सुविधा दिँदा राज्यकोषमा वार्षिक १ करोड १२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको भार पर्छ ।
प्रतिनिधि सभाका ८७ सांसदका लागि मासिक ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तथा वार्षिक ९३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । राष्ट्रिय सभाका १७ सदस्यका लागि मासिक १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र वार्षिक १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
यसरी दुवै सदनका १०४ सांसदका लागि मासिक ९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र वार्षिक १ करोड १२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ आवास मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा राज्यकोषबाट जाने देखिन्छ ।
प्रमाणित नामावलीअनुसार काठमाडौंमा घर भएर आवास मर्मत तथा सम्भारबापत मासिक ९ हजार रुपैयाँ लिने सांसदहरूमा रवि लामिछानेसहित अच्युत्तम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, अरविन्द साह, डा. अर्जुन कुमार कार्की, अर्जुन नरसिंह केसी, डा. आनन्द बहादुर चन्द, आशिष गजुरेल, डा. ओजस्वी शेरचन, कुलभक्त शाक्य, कुसुम महर्जन र डा. कृष्ण हरि बुढाथोकी छन् ।
यस्तै कोमल ज्ञवाली, खुसबु ओली, खुसबु सरकार श्रेष्ठ, गङ्गालक्ष्मी अवाल, गणेश पराजुली, गणेश बहादुर विश्वकर्मा, गीता गुरुङ, गोविन्द पन्थी, गौरी कुमारी, जगदीश खरेल, तुका भद्रा हमाल, टेक बहादुर गुरुङ, तारा विश्वकर्मा, डा. तोसिमा कार्की, दीपकराज बोहरा, ई. दीपक कुमार साह, धन बहादुर बुढा, धनञ्जय रेग्मी र नरेन्द्र साह कलवार पनि यो सूचीमा छन् ।
नीनु कुमारी कर्ण, परशुराम तामाङ, पवित्रा बिक, पारसमणि गेलाल, प्रा. डा. पुष्पराज कडेल, प्रकाश सिंह कार्की, प्रदीप विष्ट, प्रभा कार्की, प्रमीला कुलुजु, प्रमेश कुमार हमाल, वदन कुमार भण्डारी, विदुषी राणा, विश्वराज पोखरेल, बुद्ध रत्न महर्जन, बोध नारायण श्रेष्ठ, भरत कुमार सवार, भरत गिरी, भरत प्रसाद पराजुली र भरत बहादुर खड्काले पनि मासिक ९ हजार रुपैयाँ लिने गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै भूमिका श्रेष्ठ, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, मधु कुमार चौलागाईं, मिड्मा ग्याबु शेर्पा, मोहन आचार्य, मोहन लाल आचार्य, यज्ञमणि न्यौपाने, रत्ना कुमारी थापा, रन्जु न्यौपाने, रहबर अन्सारी, राज किशोर महतो कोइरी, राजुनाथ पाण्डे, रेखा कुमारी यादव, डा. ललिता कुमारी, लिमा अधिकारी (आचार्य), विक्रम थापा, विपिन कुमार आचार्य, विष्णुमाया बि.क., शम्भु प्रसाद ढकाल, शोभा खनाल, श्रीराम न्यौपाने, समीक्षा बास्कोटा, सरस्वती लामा, सिर्जना श्रेष्ठ, सुजाता तामाङ, सुनिल केसी, सुहाङ्ग नेम्वाङ्ग र हरि मोहन भण्डारी पनि उक्त सूचीमा छन् ।
राष्ट्रिय सभातर्फ डा. अन्जान शाक्य, उर्मिला अर्याल, किरण बाबु श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद पौडेल, खम्म बहादुर खाती, गोपाल कुमार बस्नेत, जगत तिमिल्सिना, जित जङ्ग बस्नेत, नारायण दत्त मिश्र, पदम बहादुर परियार, डा. प्रेम प्रसाद दङ्गाल, रञ्जित कर्ण, राम कुमारी झाँक्री, विष्णु देवी पुडासैनी, सम्झना देवकोटा, सुनिल बहादुर थापा र सोनाम गेल्जेन शेर्पाको काठमाडौंमा घर रहेको र उनीहरूले पनि मासिक ९ हजार रुपैयाँ आवास मर्मत तथा सम्भारबापत लिने गरेको प्रमाणित विवरणमा देखिन्छ ।
काठमाडौंमा घर भएका सांसदले यस्तो रकम लिनु कानुनविपरीत भने होइन । ‘संघीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा ६ ले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ६(१) मा काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सदस्यलाई आवास सुविधाबापत अनुसूचीमा तोकिएको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यही दफाको उपदफा (२) ले काठमाडौं उपत्यकामा घर भएका पदाधिकारी वा सदस्यलाई आवास मर्मत तथा सम्भारबापत उक्त आवास सुविधाको आधा रकम दिने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल साधारण सांसदका लागि आवास सुविधाको रकम १८ हजार रुपैयाँ रहेको अवस्थामा त्यसको आधा अर्थात् ९ हजार रुपैयाँ काठमाडौंमा घर भएका सांसदले मर्मत तथा सम्भारबापत पाउने व्यवस्था लागू भएको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयले पनि सांसदहरूले पाउने सेवा तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट रहेको र सचिवालयले सोही आधारमा भुक्तानी गर्दै आएको जनाएको छ । संसद् सचिवालयले हाल पनि यही ऐनलाई आधिकारिक कानुनी दस्तावेजका रूपमा प्रकाशित गरेको छ ।
कानुनले सुविधा लिन बाटो खुला गरे पनि काठमाडौंमै आफ्नै घर भएका सांसदलाई घर मर्मतका नाममा नियमित रूपमा राज्यकोषबाट रकम दिनुपर्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विशेषगरी आफ्नै घर भएका सांसदले वास्तविक रूपमा मर्मतमा त्यति रकम खर्च गरे वा नगरेको आधारमा नभई कानुनमा भएको प्रावधानकै आधारमा मासिक रकम पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि हरेक महिना घर मर्मत गरेको बिल वा खर्चको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिँदैन ।
यसले सांसदहरूको सुविधा र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिताबारे बहस निम्त्याएको छ । कानुनी रूपमा सुविधा लिन पाउने भए पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले राज्यकोषबाट प्राप्त हुने सुविधामध्ये कुन सुविधा आवश्यक छ र कुन त्याग्न सकिन्छ भन्ने नैतिक प्रश्न भने अलग विषय हो ।
२०७३ सालमा ऐन निर्माण गर्दा काठमाडौंमा घर हुने सांसदका लागि आवास सुविधाको आधा रकम ‘मर्मत तथा सम्भार’ शीर्षकमा दिने व्यवस्था राखिएको थियो । अहिले त्यही प्रावधानअनुसार १०४ सांसदले नियमित रूपमा रकम पाइरहेका छन् ।
केही सांसदले आफूले तलबभत्ता नलिने घोषणा गरेको प्रसंगसमेत यस विषयसँग जोडिन्छ । उदाहरणका रूपमा गृहमन्त्री समेत रहेका सुधन गुरुङले सांसद निर्वाचित भएलगत्तै सांसदका रूपमा पाउने तलबभत्ता नलिने घोषणा गरेको उल्लेख छ ।
तर संसद् सचिवालयको पारिश्रमिक भुक्तानी विवरणमा उनी सांसद रहँदाको रकम भुक्तानी भएको देखिएको दाबी गरिएको छ । उक्त रकम उनले सामाजिक काममा खर्च गरेको भए त्यसको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत यससँगै उठ्छ ।
यसरी हेर्दा काठमाडौंमा घर भएका सांसदलाई ९ हजार रुपैयाँ आवास मर्मत तथा सम्भार सुविधा दिनु कानुनको प्रावधानअनुसारको भुक्तानी हो । तर १०४ सांसदलाई वर्षमा १ करोड १२ लाखभन्दा बढी रकम जाने यो व्यवस्थाको आवश्यकता, उपयोगिता र नैतिक औचित्यमाथि भने सार्वजनिक बहसको ठाउँ देखिन्छ ।
मूल प्रश्न यही हो, काठमाडौंमै आफ्नै घर भएका सांसदलाई हरेक महिना घर मर्मतका नाममा निश्चित रकम दिनुपर्ने व्यवस्था अहिले पनि यथावत् राखिरहनुपर्ने हो, वा सांसदहरूले पाउने सुविधालाई उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता र सार्वजनिक खर्चको औचित्यसँग जोडेर पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसकेको हो ?
Facebook Comments