काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँटमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने आधार तय गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशसभामा दलहरूको हैसियतलाई आधार बनाएर मन्त्रालय बाँड्न निर्देशन दिएका हुन्।
दुवै नेताले प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्यालाई प्रमुख आधार बनाउन भनेका छन्। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच गत साउन ९ गते प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
सहमति अनुसार मन्त्रालयको संख्या निर्धारण र बाँडफाँट गर्दा प्रदेशसभामा रहेका सम्बन्धित दलका सदस्य संख्याको अनुपातलाई आधार मानिनेछ। मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको सभामुख पदमा कुन दलको प्रतिनिधित्व छ भन्ने विषयलाई पनि समग्र शक्ति सन्तुलनको हिसाबमा समेटिने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालय छनोटमा भने दुवै दललाई पालैपालो प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ। मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिएको दलले पहिलो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ भने त्यसपछि मुख्यमन्त्री भएको दलले दोस्रो मन्त्रालय रोज्नेछ।
यसपछि पनि यही क्रम दोहोर्याउँदै बाँकी मन्त्रालय छनोट गरिनेछ। अर्थात्, कुनै एक दलले लगातार मन्त्रालय रोज्न पाउने छैन।
मन्त्रालय बाँडफाँटको यो प्रक्रियामार्फत प्रदेशसभामा दलहरूको वास्तविक शक्ति अनुपातलाई ध्यानमा राख्दै सरकारभित्र दुवै पक्षलाई समान र न्यायोचित अवसर दिने उद्देश्य राखिएको छ। प्रदेश सरकार गठनका क्रममा हुने पद तथा मन्त्रालय बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्न यसलाई आधारका रूपमा लिइएको हो।
Facebook Comments