काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको देवानगन्ज–कप्तानगन्ज घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि तत्काल न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेताहरूले घटनाको छानबिन सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै गराउने प्रयासले वास्तविकता बाहिर आउन नसक्ने बताएका छन्। उनीहरूले स्वतन्त्र, उच्चस्तरीय र सबै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने न्यायिक आयोग गठन गरेर घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

ad

बैठकमा घटनाका पीडितसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको विषय पनि उठाइएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन र सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै १२ दिनदेखि अनशनमा रहेका विनय यादवको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भन्दै कांग्रेस सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कांग्रेसले यादवको माग तत्काल सम्बोधन गर्दै न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

बैठकमा देवानगन्ज–कप्तानगन्ज क्षेत्रमा भएको घटनाका क्रममा निर्दोष नागरिकको मृत्यु, निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट भएको क्षतिबारे पनि छलफल भएको छ। पीडितलाई न्याय र राहत दिने प्रतिबद्धतासहित सरकारले गरेको सहमति चार जनालाई शहीद घोषणा गर्नेबाहेक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कांग्रेसको दाबी छ।

सहमति कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले स्थानीय स्तरमा असन्तुष्टि बढिरहेको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले अवस्था थप जटिल बन्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

बैठकमा सरकारले विभिन्न पेशागत तथा नागरिक समूहसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, यातायात व्यवसायी, दुग्ध तथा उखु किसान र मिटरब्याजपीडितसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार नेताहरूले पटक–पटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी शैलीले नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइरहेको बताएका छन्।

कांग्रेस नेताहरूले सरकारलाई सहमति र समझदारीलाई तत्कालीन संकट व्यवस्थापनको माध्यममा मात्र सीमित नगरी त्यसलाई व्यवहारमै लागू गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको र राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुन थालेको भन्दै उनीहरूले संवेदनशील भएर काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ।