काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रतिवादी रहेको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले यस मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सरकारी साक्षीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। अदालतको यस आदेशसँगै बहुचर्चित उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाको कारबाहीले नयाँ गति लिने देखिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले आफ्नो अभियोग पत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माधवकुमार नेपालले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत एवं संस्थागत स्वार्थका लागि हस्तान्तरण गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको दाबी गरेको थियो। अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, सोही बराबरको जरिवाना र कानुनी कारबाहीको माग दाबी गरेको छ।
३१४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिनाको दाबी
अनुसन्धानका क्रममा पतञ्जली योगपीठको नाममा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरिएको खुल्न आएको अख्तियारको भनाइ छ। यस प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा हानि-नोक्सानी पुर्याएको भन्दै ठूलो संख्यामा व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता पार्वती हिताका अनुसार, पतञ्जलीको जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नियमित सुनुवाइपश्चात न्याय निरूपणलाई थप निष्पक्ष र तथ्यपरक बनाउन सरकारी साक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश दिइएको हो।
साक्षीहरूको बकपत्र र बयानपछि यस उच्च प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दामा थप तथ्यहरू बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।
Facebook Comments