काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दबाब दिएर राजीनामा दिन लगाइएको वा महाभियोगको सामना गर्न बाध्य पारिएको भन्ने प्रचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले एमनेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त दाबी तथ्यहीन र भ्रामक रहेको बताइन्।

ad

नेपालको आन्तरिक संवैधानिक तथा न्यायिक विषयमा पर्याप्त तथ्यबिना टिप्पणी गर्दै सरकारमाथि आरोप लगाउनु उचित नहुने उनको भनाइ थियो। यस्ता गलत सूचनाहरू सार्वजनिक गरिएका भए सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने आग्रह पनि उनले गरिन्।

मन्त्री गौतमले सरकारमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाण उपलब्ध गराइए कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताइन्।

बैठकमा सांसदहरूले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र संस्थागत विश्वसनीयता जोगाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले स्वतन्त्र र अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको सम्मानित अदालतप्रतिको सम्मान तथा निष्ठामा कुनै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताए।

रास्वपाकै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको न्यायपालिकाको संरचना, न्यायाधीशको योग्यता तथा क्षमता र महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था तय गर्ने अधिकार सार्वभौम संसद्मा रहेको उल्लेख गरे। त्यसैले नेपालको न्यायिक प्रणालीको भविष्यबारे विदेशी संस्थाले चिन्ता व्यक्त गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थालाई बोलाएर नेपालको आन्तरिक विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने परिस्थिति आउन नहुने बताइन्। कांग्रेसकै सांसद मनमाया विश्वकर्माले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेकपा (एमाले)की सांसद साजिदा खान सिद्धिकीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

बैठकमा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले नेपालमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको स्थापना तथा संरक्षणका सवालमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको उल्लेख गरे।