काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते संसद्मा सीमासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त धारणा स्पष्ट पार्न तथा आवश्यक परे सच्याउन माग गरेका छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुखले दलीय आधारमा सांसदहरूलाई धारणा राख्ने समय दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे अहिलेसम्म सरकारबाट स्पष्ट जवाफ नआएको बताइन् । राष्ट्रिय सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा (एमाले)की सांसद नीता घतानीले मुलुकको सीमाबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा गम्भीरता अपनाउनुपर्ने बताइन् । उनले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गर्ने सम्बोधन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत राखिन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेश विश्वकर्माले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए । उनले सीमा विवादलगायत राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
विश्वकर्माले दलित समुदाय, बधुवा श्रमिक, भूमिहीन दलित तथा लघुवित्त पीडितका समस्या वार्तामार्फत समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थालाई बोलाएको विषय कानुनसम्मत नभएको टिप्पणी गरे ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले पनि देशको सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रमुखबाट व्यक्त धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले सीमासम्बन्धी विषयमा अन्योल सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्ति आउन नहुने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले धार्मिक संस्थाहरूलाई कानुनअनुसार दर्ता गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने विषय उठाइन् ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सीमा, राष्ट्रियता र सामाजिक तथा मानवअधिकारसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सरकारको जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
Facebook Comments