काठमाडौँ। समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्याय र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै सात राजनीतिक दलले ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गरेका छन्।
मधेस, थरूहट, दलित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकारका विषयमा सक्रिय राजनीतिक दल तथा नेताहरूको सहभागितामा शनिबार मोर्चा गठन गरिएको हो। मोर्चाले सामाजिक विभेद, छुवाछूत, शोषण र बहिष्करणका संरचना अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
मोर्चाले राष्ट्रियदेखि प्रादेशिक, जिल्ला तथा महानगर–उपमहानगर तहसम्म संगठनात्मक संरचना बनाउने भएको छ। आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार अन्य तहमा समेत समिति गठन गर्न सकिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। युवा, महिला तथा बौद्धिक क्षेत्रका संगठनलाई समेटेर छुट्टै मोर्चा निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मोर्चामा सहभागी हुने दल तथा संगठनले आफ्नो राजनीतिक पहिचान, संगठन र स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न पाउनेछन्। यद्यपि, उनीहरूले मोर्चाको साझा न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार गर्नुका साथै सामूहिक निर्णय र आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ।
मोर्चाको नेतृत्व आपसी सहमतिबाट चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परे घटक दलहरूबीच पालैपालो नेतृत्व गर्ने प्रणालीसमेत अपनाउन सकिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। नेतृत्वको कार्यकाल पनि आपसी सहमतिबाट निर्धारण गरिनेछ।
मोर्चाका निर्णय प्राथमिकताका साथ सर्वसम्मतिबाट गर्ने र सहमति जुट्न नसके लोकतान्त्रिक विधिअनुसार निर्णय लिने व्यवस्था गरिएको छ। घटक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा मोर्चाको साझा निर्णयविपरीत गतिविधि नगर्ने तथा विवाद उत्पन्न भए संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मोर्चाले साझा रणनीति बनाउने भएको छ। आवश्यकता हेरेर निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा सहभागी हुने, आन्दोलन तथा जनसंघर्ष सञ्चालन गर्ने र जनजीविकासँग सम्बन्धित अभियानमा सहकार्य गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। राष्ट्रिय महत्वका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा साझा धारणा बनाएर संयुक्त पहल गर्ने मोर्चाको तयारी छ।
समानता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता : जनार्दन शर्मा
मोर्चाको अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रमुख नेता जनार्दन शर्माले समानता, स्वतन्त्रता, सुशासन, संघीयता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र आर्थिक विकासलाई मोर्चाको प्रमुख राजनीतिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनका अनुसार विभिन्न समयदेखि राज्यको मूलधारबाट बाहिर पारिएका समुदायलाई संगठित गर्दै राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका लागि मोर्चाले काम गर्नेछ। जातीय, लैङ्गिक र वर्गीय विभेद अन्त्यका लागि निरन्तर राजनीतिक संघर्ष गर्ने लक्ष्यसमेत मोर्चाले लिएको उनले बताए।
शर्माले नेपालको बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक चरित्रलाई कमजोरी नभई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे। विविधताबीचको एकतालाई बलियो बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मोर्चाको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत जातजाति तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुँदै आएको विभेद र असमानता अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा समान सहभागिता तथा न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने मोर्चाको नीति रहेको शर्माले बताए। जात, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र वा समुदायका आधारमा हुने विभेद हटाएर समान अवसर, अधिकार, सम्मान र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्ने उनले बताए।
‘जनतामा आशा जगाउन मोर्चा आवश्यक भयो’ : सीके राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मुलुक अराजकतातर्फ जाने हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला जनतामा आशा र भरोसा जगाउन अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको बताएका छन्।
मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै राउतले अहिले देशलाई जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता रहेको बताए। विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि र विचारधाराका शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु आफैंमा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना भएको उनको भनाइ थियो।
प्रजातान्त्रिकदेखि समाजवादी तथा क्रान्तिकारी आन्दोलनमा योगदान गरेका राजनीतिक शक्तिलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने प्रयास गरिएको राउतले बताए। उनका अनुसार मोर्चा कुनै एक जात, समुदाय वा वर्गमा सीमित नभई सबै नेपालीको साझा राजनीतिक मञ्च हो।
विगतमा दल तथा राजनीतिक मोर्चा सञ्चालनका क्रममा भएका कमजोरीको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा सुधारसहित अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। पार्टी सञ्चालन, जनतामाझको सम्बन्ध तथा सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका कमीकमजोरी सच्याएर नयाँ प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राउतले अग्रगामी मोर्चा सत्तामा पुग्ने वा कसैको कुर्सी खोस्ने उद्देश्यले गठन नभएको पनि स्पष्ट पारे। सत्तामा रहेकाहरूले संविधान र कानुनअनुसार शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनले मोर्चाको उद्देश्य जनताको अधिकार र अपेक्षा सम्बोधन गर्नु रहेको बताए।
Facebook Comments