काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा सुशासन प्रवर्द्धन, प्रशासनिक सुधार, विकास आयोजना अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयनका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वैशाखदेखि असारसम्मको प्रगति विवरणमा सरकारका विभिन्न क्षेत्रमा भएका कामको विवरण प्रस्तुत गरिएको हो।

कार्यालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालुतर्फ १७.०७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ। यस अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय भएका छन् भने मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका आठ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

ad

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सेवा प्रवाह सुधार, विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि र सुशासन कायम गर्न सचिवस्तरीय बैठकमार्फत आवश्यक निर्देशन तथा समन्वय गरिएको जनाएको छ। अनियमितता र ढिलासुस्ती घटाउन कार्यालय प्रमुखहरूलाई थप जवाफदेही बनाउने गरी निर्देशन दिइएको पनि उल्लेख छ।

सरकारले अघि सारेका १०० वटा कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग नियमित समन्वय, साप्ताहिक प्रगति समीक्षा तथा कार्यान्वयन सहजीकरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। साथै बेरुजू फर्छ्योटका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तत्काल कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

यस अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई अन्तिम रूप दिइएको छ। नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन तयार गरी सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा स्थानीय तहमा पठाएको जनाएको छ। त्यस्तै कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना (बीपीआर) कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया सुधार कार्यदल गठन गरिएको छ।

गुनासो व्यवस्थापनतर्फ पनि उल्लेख्य काम भएको सरकारको दाबी छ। विवरणअनुसार हेलो सरकार, वेब पोर्टल, सामाजिक सञ्जाल, इमेल, नागरिक एप, टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष माध्यमबाट प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासा सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो। तीमध्ये ३२ हजार ६७ वटा गुनासा फर्छ्योट भएको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले विकास आयोजनाको अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका कालिगण्डकी करिडोर (गैँडाकोट खण्ड), नारायणगढ–बुटवल पश्चिम खण्डलगायत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र र रुग्ण आयोजनाबारे गठित कार्यदलले ५७८ वटा ठेक्काको अध्ययन गरी समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ।

यस अवधिमा हेटौँडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनबारे छलफल गरी स्थलगत अवलोकन गरिएको तथा प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन, २०८३ स्वीकृत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार प्राप्त ४९ वटा निवेदनमा सूचना उपलब्ध गराइएको, संसद् रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयका कर्मचारीसँग समन्वय गरिएको र राष्ट्रिय नीतिहरूको विवरण अद्यावधिक गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

कानुनी प्रतिरक्षातर्फ प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई विभिन्न अदालतमा दायर भएका १५२ वटा मुद्दामा लिखित जवाफ, पुनरावेदनपत्र तथा प्रतिउत्तर तयार गरी पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी रणनीतिका क्षेत्रमा पनि काम अघि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले यी विवरणमार्फत सुशासन र प्रशासनिक सुधारमा गति आएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आयोजना कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा देखिने परिणामले मात्र यस्ता दाबीको प्रभावकारिता मापन हुने विज्ञहरूको धारणा छ।