काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले नै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै रास्वपाका सांसद मनिष झाले सरकारको नियतमाथि शंका नगरे पनि काम गर्ने शैली र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
सांसद झाले विकास केवल योजनाको घोषणा मात्र नभई दिगोपना र सन्तुलनसँग जोडिनुपर्ने बताए। उनले विकास प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरू असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था आउन नहुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराए।
मधेशको पछिल्लो अवस्थाबारे धारणा राख्दै झाले समस्या सतहमा शान्त भए पनि त्यसको मूल कारण बाँकी रहेको टिप्पणी गरे। 'आगो निभे पनि दाउरा बाँकी छ' भन्दै उनले मधेशमा रहेका विभेद र असन्तुष्टिलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले राज्य सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए। विमानबाट आउँदा ल्यापटप ल्याउन पाइने तर सीमाबाट सामान्य उपभोग्य सामग्री ल्याउने गरिब नागरिकमाथि कडाइ हुने अवस्थाले विभेद देखाएको उनको भनाइ थियो।
झाले राज्य जनतासँग जोडिनुपर्ने भन्दै सरकारले गाडीको कालो सिसा हटाउने काम गरेको उल्लेख गरे। अब राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको दृष्टिकोणमा रहेको “कालो चस्मा” पनि हटाउनुपर्ने उनको टिप्पणी थियो।
यसैबीच, रास्वपाकै अर्का सांसद रमेश प्रसाईंले पनि प्रतिनिधिसभामा सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको भन्दै आफूलाई लाज लागेको बताए।
प्रसाईंले सरकारी सेवा प्रवाह सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सम्झाउँदै अहिले ग्यासका लागि नागरिक दिनरात लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए। उनले कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाए।
'यदि कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भइरहेको हो भने त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई कसले रोकेको छ ?' भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरे। जनताले नयाँ अनुहार मात्र नभई नयाँ सोच र नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेको उनको भनाइ थियो।
रास्वपाका सांसद रवीन्द्र पटेलले पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ग्यास अभाव र किसानले भोगिरहेको मल संकट समाधान गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए। उनले किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरूबाट संसदभित्रै सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाहबारे बहस थप चर्किएको छ।
Facebook Comments