काठमाडौं । एमाले–नेकपा समीकरणपछि बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निर्णायक भूमिकामा पुगेको छ। प्रदेशसभामा १३ सांसद रहेको राप्रपाको समर्थन सरकार गठनका लागि महत्त्वपूर्ण देखिएसँगै पार्टीभित्र सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा मतभेद तीव्र बनेको छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार सरकारमा सहभागी हुने विषयले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारको दबाब बढाएको छ। मंसिरमा हुने महाधिवेशन नजिकिँदै गएकाले सत्ता सहभागिताको निर्णयले पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा असर पार्न सक्ने आकलन नेताहरूले गरेका छन्।
राप्रपाभित्रको एक पक्षले सभामुख वा प्रभावशाली मन्त्रालयसहित सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित भए सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेको छ। अर्को पक्ष भने महाधिवेशनअघि सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टीको राजनीतिक सन्देश कमजोर हुने र संगठनमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै विपक्षमै बस्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
यही विवादबीच राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले तत्काल कुनै पनि प्रदेश सरकार गठनको गणितमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। तर, परिस्थितिअनुसार आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई नै दिइएको छ। यसले पार्टीको आधिकारिक निर्णय र सम्भावित राजनीतिक कदमबीच अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै कार्यकर्तामाझ मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।
पार्टी निकट स्रोतका अनुसार अध्यक्ष लिङ्देन अहिले तत्काल कुनै निष्कर्षमा नपुग्ने रणनीतिमा छन्। महाधिवेशनअघि आन्तरिक ध्रुवीकरण बढ्न नदिन उनी ‘पर्ख र हेर’को नीति अपनाइरहेका छन्। उनले बागमती प्रदेशका सांसदहरूलाई पार्टीको औपचारिक निर्देशनबिना सत्ता केन्द्रित कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशनसमेत दिएका छन्।
बागमती प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरणमा राप्रपाले अन्ततः कुन निर्णय गर्छ भन्ने विषयले प्रदेश सरकारको भविष्यसँगै पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
Facebook Comments