संघीय संसदअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले परियोजना कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन आवश्यक अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई सुदृढ गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित समीक्षा गर्न र परियोजना सम्झौतामा उल्लेख गरिएका उद्देश्य तथा दायित्वको पालना भए–नभएको विषयमा सूक्ष्म अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिकी सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत परियोजनाको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनका अनुसार अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै परियोजनाको उपलब्धि र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
बैठकले नेपालका स्वतन्त्र न्यायपालिका र संसद्को विधायिकी अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका अनुसार ती संस्थाले २०८३ साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे उठाइएका प्रश्नका सम्बन्धमा आधिकारिक आधार र प्रमाणसहित स्पष्ट जवाफ मागिनेछ।
समितिले एम्नेष्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचबाट प्राप्त हुने स्पष्टीकरणको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सभापति बाँस्कोटाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संसद्को संवैधानिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा बाह्य निकायबाट आउने अभिव्यक्तिप्रति समिति गम्भीर रहेको बताउँदै यस्ता विषयमा सरकार स्पष्ट र जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिलाको विषयमा कपोलकल्पित विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेको बताएकी थिइन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको धम्की दिएको भनी विज्ञप्ति निकालेको सन्दर्भलाई लिएर गौतमले ती संस्थाहरूमा राजनीतिक गन्ध देखिएको टिप्पणी गरेकी हुन् ।
उनले देशको सार्वभौमिकता कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौताको विषय र टिका-टिप्पणीको विषय बन्न नसक्ने कुरामा सरकार स्पष्ट बताइन् । राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार कुनै पनि बाह्य संस्थालाई नरहेको भन्दै मन्त्री गौतमले सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले संवैधानिक निकायमा रहेका कसैलाई पनि कुनै राजनीतिक दबाब नदिइएको प्रष्ट्याइन् । नेपालमा बसेर काम गर्ने जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यहाँको कानुन, समाज र जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताएकी थिइन् ।
ती संस्थाले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसदको विधि निर्माणसम्बन्धी विधायकी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको ठहरसहित समितिले स्पस्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हाे ।
Facebook Comments