काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सांसदका स्वकीय सचिव (पीए) नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। अब कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यका स्वकीय सचिव बन्न इच्छुकले कम्तीमा ५०० शब्दको प्रतिबद्धता पत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै नियुक्तिका लागि योग्यता, छनोट प्रक्रिया, जिम्मेवारी र आचारसंहितासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार स्वकीय सचिवका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। कानुन, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, सूचना प्रविधि, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य तथा व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरेका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै उम्मेदवारको उमेर कम्तीमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले स्वकीय सचिवलाई प्रशासनिक सहयोगीको सीमित भूमिकाभन्दा बाहिर ल्याउँदै सांसदका प्रमुख व्यावसायिक सहकर्मीका रूपमा परिभाषित गरेको छ। उनीहरूमा संसदीय प्रक्रिया बुझ्ने क्षमता, प्रतिवेदन तथा नीतिगत दस्तावेज तयार पार्ने दक्षता, कम्प्युटर र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा तथ्य परीक्षण गर्ने सीप अपेक्षित रहनेछ।
छनोट प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित सांसदको सिफारिससँगै बायोडाटा, नागरिकताको प्रतिलिपि, शैक्षिक प्रमाणपत्र र कम्तीमा ५०० शब्दको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। संसदीय दलले आवश्यक मूल्यांकनपछि अन्तिम छनोट गर्नेछ।
कार्यविधिअनुसार स्वकीय सचिवले सांसदका लागि विधेयक अध्ययन, संसदीय प्रश्न तथा बहसको मस्यौदा तयार गर्ने, मन्त्रालयगत अध्ययन, नीतिगत नोट तयार पार्ने, जनगुनासो व्यवस्थापन, विकास आयोजनाको अनुगमन, स्थानीय तहसँग समन्वय, प्रेस नोट तयारी तथा वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनजस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन्।
उनीहरूले उच्च नैतिक मापदण्ड र गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, पदको दुरुपयोग गर्न नपाइने तथा स्वार्थ बाझिने गतिविधिबाट टाढा रहनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ। कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन गरिने र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने स्वकीय सचिवलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
कार्यविधिअनुसार स्वकीय सचिवको सेवा अवधि सम्बन्धित सांसदको कार्यकाल वा सांसदको निर्णयअनुसार रहनेछ। पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सुविधा भने प्रचलित कानुन र संघीय संसद्को नियमावलीअनुसार उपलब्ध गराइनेछ।
कांग्रेस संसदीय दलले नयाँ कार्यविधिले सांसदहरूको विधायिकी भूमिका थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
Facebook Comments